जयपुर। राजस्थान में राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल राज्य सरकार के साथ समझौता वार्ता के बाद शुक्रवार रात समाप्त हो गई।
राज्य के परिवहन मंत्री यूनुस खान तथा रोडवेज कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता में प्रमुख चार मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी।
समझौते के बाद खान ने मीडिया को बताया कि निगम कर्मचारियों की सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान, सातवें वेतनमान के अनुरुप वेतन एवं पेंशन भत्ते तथा रिक्त पदों को भरने सहित प्रमुख मांगों पर समझौता हुआ हैं और राज्य सरकार हमेशा निगम कर्मचारियों को अपना परिवार मानती हैं और उनकी समस्याओं पर हमेशा सकारात्मक रही और आगे भी रहेगी।
खान ने कहा कि सरकार पहले दिन से निगम के हित की सोच रही है और वह कभी रोडवेज का निजीकरण एवं उसे बंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गत 19 जुलाई को हुई रोडवेज कर्मचारियों के साथ हुई वार्ता के समय भी सरकार का यह रुख था।
संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों ने बताया कि समझौते के तहत सरकार गत वर्ष हुए समझौते में 150 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, उसका भुगतान आगामी अगस्त में कर देगी। इसमें सौ करोड़ रुपए से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान किया जाएगा तथा शेष पचास करोड रुपए महंगाई भत्ता आदि के लिए काम में लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बसों के संबंध तथा भर्ती करने के मामले में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी जो आगामी 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। उन्होंने बताया कि समझाैते में प्रमुख चार मांगों पर सहमति बनने के बाद अब शेष मांगों पर भी अगले एक-दो दिन में आपस में बैठकर कोई हल निकाल लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि निगम कर्मचारियों के अपनी तेरह सूत्री मांगों को लेकर गत 25 जुलाई से बसों के चक्का जाम कर देने से जहां इन तीन दिनों में लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा वहीं निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ।