जैसलमेर। राजथान के जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हाल में संपन्न राज्यसभा चुनाव में तेईस विधायकों को लालच एवं खरीद-फरोख्त के आरोपों को बेबुनियाद, निराधार एवं आधारहीन बताते हुए कहा है कि भाजपा स्वयं खरीद-फरोख्त का खेल लगातार खेल रही हैं।
जैसलमेर जिला प्रभारी मंत्री कल्ला ने सोमवार को जिले में कोरोना जागरुकता अभियान की शुरुआत के दौरान एक बातचीत के यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पास बहुमत नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने जानबूचकर चौथा उम्मीदवाद खड़ा करके खरीद-फरोख्त करने की कोशिश की। भाजपा ने हमारे विधायकों के साथ इस तरह का प्रयास करने की जांच एसओजी कर रही हैं। जांच में सभी तथ्यों का खुलासा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हमारे पास 107 विधायकों का बहुमत था, भाजपा ने बहुमत नहीं होने के बावजूद अपना चौथा उम्मीदवार चुनाव में खड़ाकर होर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की। इसके बाद हमारे विधायकों को इकट्ठा कर पोलटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया।
राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक वाजिब अली के सीधे विदेश से आकर वोट देने पर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में उन्होंने कहा कि अली ने पीपीई किट पहनकर मतदान में हिस्सा लिया था, जहां तक पोस्टल वोट देने की बात थी इतना समय नहीं था।
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा पानी आपूर्ति के संबंध में राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपो के संदर्भ में कल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार पहले हमारा बकाया 5073 करोड़ रुपए भिजवाएं, हम एक साल से उसका तकाजा कर रहे हैं। उन्होन केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के केंद्र में शासन में आने से पहले हमे पेयजल आपूर्ति का 90 प्रतिशत अनुदान मिलता था लेकिन अब केंद्र के द्वारा 50 प्रतिशत कर दिया हैं।
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री राजस्थान के हैं और उन्हें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अच्छी तरह पता हैं। यहां एक गांव-गांव की दूरिया 40-40 किलोमीटर हैं। बिहार, उत्तरप्रदेश में गंगा, यमुना नदियां बहती हैं हमारे पास कोई नदियां नहीं है। रेगिस्तानी इलाका हैं इसको समझ कर एवं आधार मानते हुए 90 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार को देना चाहिए।
अभी तक राज्य सरकार द्वारा घर घर नल देने की घोषणा पूरी न होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए 1.50 लाख करोड़ रूपए की आवशयकता है और यह योजना चार साल में जाकर पूरी होगी और राज्य सरकार के पास इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध नहीं हैं कि वह इस योजना को पूरा कर सके। इसके लिए केन्द्र को 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकार के हिस्से के अनुपात पर ही इस योजना को पूरा किया जा सकेगा।
उन्होंने राजस्थान में सभी बांधों के बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों को सख्ती से हटाने की बात करते हुए कहा कि सरकार ने रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाले लगभग सारे अतिक्रमणों को हटा दिया हैं इसके अलावा सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि सभी बांधों, तालाबों एवं नदियों के बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अगर कहीं अतिक्रमण पाया गया तो उसे कड़ाई से हटाया जाएगा ताकि बारिश का पानी निर्बाध रूप से जल स्रोतों में आ सके।