नसीराबाद। राशन डीलर्स एसोसिएशन नसीराबाद तहसील के राशन डीलर्स ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

राशन डीलर समन्वय समिति राजस्थान के प्रदेश सलाहकार दिनेश कुमार सिंहल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विभिन्न योजनाओं में से एक मिनिमम इनकम गारंटी 20000 रुपए प्रतिमाह के तहत राज्य सरकार प्रत्येक राशन डीलर को आश्वासन देकर उन्हें राहत प्रदान कर सकती है। राज्य सरकार आमजन को राहतों का खजाना लुटा रही है पर राशन डीलरों के हितों की अनदेखी कर रही है जिसके कारण राशन डीलर मुफलिसी का जीवन बिता रहे हैं।

केंद्र से मिलने वाला 5 किलो गेहूं निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, लेकिन उसका कमीशन गत माह से राशन डीलर को नही मिला है। गहलोत सरकार आम जनता को राहत देने के जुनून में राशन डीलरों के साथ अन्याय कर रही है। मजबूर होकर प्रदेश भर के 27000 राशन डीलर कमीशन की वृद्धि की मांग को लेकर गत 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं तथा खाद्य सामग्री का वितरण नहीं होने से उपभोक्ताओं को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है।

सिंहल ने बताया कि वर्तमान में राशन डीलर्स को बहुत कम कमीशन दिया जा रहा है वहीं अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण में भी मात्र 4 रुपए प्रति पैकेट कमीशन दिया जाएगा जो नहीं के बराबर है। नगर कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं समाजसेवी इश्तियाक अहमद कुरैशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राशन डीलरों को बकाया कमीशन देने तथा उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने और खाद्य वितरण सुचारू करवाने की मांग की है।