अजमेर। सेवानिवृत राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले बुधवार को कलेक्ट्रेट के बाहर सेवानिवृत कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

समिति के अध्यक्ष करण सिंह ने बताया कि समिति ने कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में प्रमुख मागों का जिक्र किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से राज्य कर्मचारियों को भी केन्द्र के समान जनवरी 2016 से सातवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों को भी जनवरी 2016 से एरियर का भुगतान किया जाए।

वित्त विभाग की ओर से 6 जून 2018 को जारी आदेशों के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को भी पे मेट्रिक्स का लाभ देने के आदेश जारी किए थे। किन्तु तीन माह से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद कोष कार्यालय एवं पेंशन विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गई।

वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स को सभी बैंकों में न्यूनतम राशि की बाध्यता को समाप्त किया जाए। तथा प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठनों जैसे राजस्थान रोडवेज, मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन, पंचायती राज कम्रचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलनों को वार्ता के जरिए समाप्त करवाकर कर्मचारी एवं सरकार के बीच सामंजस्य कायम करें।