जयपुर। राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद ने उत्तर प्रदेश में नोएडा की एक कंपनी के खिलाफ एक करोड़ रुपए का अवार्ड जारी किया है।

उद्योग आयुक्त कुंजी लाल मीणा ने आज बताया कि उदयपुर की फास्फेट इण्डिया ने नोएडा की जेपी हिमाचल सीमेंट को सप्लाई की गई रेड ओचेर के 45 लाख 34 हजार के भुगतान के लिए अपने स्तर पर काफी प्रयास करने के बाद सुविधा परिषद में आवेदन प्रस्तुत किया और बुधवार को सुविधा परिषद की 39वीं बैठक में प्रकरण की सुनवाई कर मूल धन मय विलंबित अवधि के बैंक ब्याज दर की तीन गुणा दर से ब्याज का भुगतान करने का अवार्ड पारित किया गया है।

इस मामले में सुविधा परिषद द्वारा पारित अवार्ड की 75 फीसदी राशि अदालत में जमा कराकर ही इसकी अपील की जा सकती है। इससे छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि सुविधा परिषद के प्रयासों से डायनेस्टी माडूल्यर फर्नीचर जयपुर की इकाई को अलवर की द मेक कोटिंग से एक लाख 82 हजार का भुगतान प्राप्त हो गया। उन्होंने बताया कि परिषद का प्रयास आपसी समझाइस भुगतान विवादों का निपटारा कराने का प्रयास रहता है।

उन्होंने बताया कि इससे दोनों ही इकाइयों को लाभ होता है और भुगतान विवाद का निपटारा हो जाता है। बैठक में 28 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए, इनमें से चार प्रकरणों को समाप्त किया गया।

मीणा ने बताया कि केन्द्र सरकार के एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से सामान प्राप्त करने वाले उद्योगों या संस्था को राशि का भुगतान 45 दिन में नहीं होने की स्थिति में संबंधित पक्ष उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद में वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते हैं।