नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट के समक्ष केंद्र ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में बुधवार को फिर दलील दी कि इस मुद्दे की जटिलताओं और सामाजिक प्रभावों को देखते हुए इस पर कोई रास्ता निकालने का काम संसद पर छोड़ देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के … केंद्र ने फिर कहा, समलैंगिक विवाह जटिल विषय, संसद पर छोड़ दें को पढ़ना जारी रखें