अजमेर/जयपुर। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित श्रम संगठन परिवहन फैडरेशन के कार्यकर्ताओ द्वारा सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में समस्त रोडवेज बस स्टेंड तथा विद्युत वितरण निगम कार्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, श्रम कानूनों को निलंबित करने, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित राज्य सरकार द्वारा की जा रही रोडवेज विभाग की अनदेखी के विरोध में रोडवेजकर्मियों ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया।
भारतीय मजदूर संघ, परिवहन मजदूर महासंघ, विद्युत मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर सरकार जगाओ सप्ताह कार्यक्रम के तहत परिवहन, विद्युत एवं निजी परिवहन के सामूहिक प्रदर्शनों के क्रम में शनिवार को रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किए।
अजमेर में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी भोलानाथ आचार्य के नेतृत्व में भामसं से जुडे कर्मचारियों ने केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ निजीकरण को बढावा देने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से मांग है कि हाल ही में श्रम कानूनों में किए गए संशोधन को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत कर्मचारियों के 2016 के बकाया ग्रेच्युटी भुगतान हो। नई बसों और भर्ती करने की छूट प्रदान की जाए। परिहन के क्षेत्र में निजीकरण को बढावा देने पर रोक लगे ताकि रोडवेज की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
इसी तरह विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ वृत अजमेर नगर ने भामसं के आवहान पर मदार में प्रदर्शन किया। सरकार बिजली महकमे में अलग अलग कारण और नाम बदलकर ठेका पद्धति को बढावा दे रही है। कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। साल 2014 के बाद हुई भर्ती में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने, समय पर पदोन्नति जैसी अत्यावश्यक मांगों के प्रति सरकार ने ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है।
उदयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार रोडवेज कर्मचारियों की सहानभूति प्राप्त कर तथा रोडवेजकर्मियों को सातवां वेतनमान देने, नई बस खरीदने, नई भर्ती करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान का वादा कर सत्ता में आई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद वादों को भूलकर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। यदि समय रहते सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों से किए वादे को निभाए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
बीएमएस की प्रदेश मंत्री मनीषा मेघवाल ने कहा कि रोडवेज में महिलाओं को राज्य सरकार के अनुरूप प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लिव भी नही दिया जा रहा है। साथ ही कई आगारो में महिला परिचालक से रात्रि 8 बजे बाद भी डयूटी ली जा रही है। इस पर भी निगम प्रशासन को चिंतन करना चाहिए। परिवहन कर्मियों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम 19 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री दीनानाथ रूंथला ने बताया कि सरकार की नीतियों के विरोध में सरकार जगाओ सप्ताह के तहत शुक्रवार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था। इसी प्रकार शनिवार को विद्युत व परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे हैं। आगामी दिनों में अलग—अलग संगठन 30 जुलाई तक लगातार प्रदर्शन करेंगे।