नई दिल्ली। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून को लेकर सुप्रीमकोर्ट के हाल के फैसले में केंद्र सरकार के पार्टी नहीं होने संबंधी कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान को गलत बताया और कहा कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा तथा संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को कहा कि कानून मंत्री भरमा रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। ज्वलंत मुद्दे पर भी वह गलत बयान दे रहे हैं और इसके लिए उन्हें देश की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने इस मामले में शपथ पत्र भी दाखिल किया है। इस संबंध में न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिंदर सिंह ने केंद्र सरकार की तरफ से दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा है। न्यायालय के आदेश से भी साफ है कि सरकार इस मामले में पार्टी है। इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों को दस्तावेज भी वितरित किए।
शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चुप्पी साधे हैँ। उन्होंने कहा कि मोदी अक्सर सभी मुद्दों पर बोलते हैं लेकिन देश के समक्ष जो ज्वलंत मुद्दे आते हैं उन पर वह चुप्पी साध लेते हैं। एससी/एसटी के अधिकार संबंधी मामले पर भी उन्होंने यही तरीका अपनाया है।
उन्होंने सवाल कि एससी/एसटी मामले में पिछले महीने फैसला आ गया था लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं बोला। इससे साफ हो जाता है कि इस वर्ग के प्रति मोदी सरकार किस मानसिकता से काम कर रही है।
सुरजेवाला ने कहा कि सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। इस मामले में उसने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और हिंसा होने का इंतजार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीति के कारण दलितों तथा आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं बढी हैं और उन्हें संरक्षण देने वाले कानून को कमजोर किया जा रहा है।