सिरोही। कोरोना महामारी के संक्रमण काल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सियासत करने के गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष लोकेश खण्डेलवाल ने कहा कि कोविड-19 से जनता के बचाव के उपाय करने की बजाय राज्य सरकार केवल बयानबाजी के साथ क्रेडिट लेने की रस्साकशी से जूझ रही है, जबकि विपदा का यह समय जनता की सेवा व भरोसा हासिल करने का है।

नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल ने शहर में फेस कवर वितरण अभियान के दरम्यान एक विज्ञप्ति जारी कर आमजन से मिली प्रतिक्रियाओं पर कहा कि मुख्यमंत्री का बयान “किसी को भूखा सोने नहीं दिया जाएगा…” यह दंभ केंद्र सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग व प्रयासों के बूते पर बोल रहे हैं।

राज्य सरकार के पुख्ता प्रबंध होने का प्रचार मात्र थोथी वाहवाही हासिल करने का हथकंडा है जबकि मीडिया में व्यवस्थाएं बेहाल बताई जा रही है। सरकार की यह कार्यशैली जनता की जान के साथ खिलवाड़ व शर्मनाक है। खंडेलवाल ने कहा कि जिले व राज्य की सीमा पर प्रवासियों की लंबी कतारें तथा जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

राज्य सरकार की कोविड-19 से मुकाबला करने की अस्पष्ट नीति व कमजोरी आदि का ठीकरा केंद्र सरकार पर बार-बार फोड़ने का प्रयास चिंताजनक है। मुख्यमंत्री को जनता के प्रति अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन इस संकट के समय ईमानदारी से करने की जरूरत है जबकि कांग्रेस सरकार पहले से कोरोना से परेशान जनता की कमर तोड़ने का प्रबंध करने में जुटी है।

खाली खजाना भरने के लिए पेट्रोल- डीजल पर वेट डालने के बाद अब किसान कल्याण फीस के तौर पर 1.60 में 2% बढ़ोतरी करके अब 3.60 फ़ीसदी टैक्स का फरमान जारी करके किसान, व्यापारी व आमजन को सकते में ला दिया है। बिजली पानी के स्थाई शुल्क में फिलहाल छूट की मांग को भी सरकार ने अनसुना कर दिया है।

खंडेलवाल के आरोपों में कहा कि केंद्र से तालमेल बनाने की बजाय राज्य सरकार ने केंद्र की कोरोना गाइडलाइन को प्रदेश में बेबस बना दिया। राज्य के रामगंज एवं जोधपुर के कबूतरों के चौक में सेम्पलिंग लेने में विफल हुई सरकार अचानक मामले बढ़ने या अनहोनी होने पर कैसे व्यवस्थाएं दे पाएगी यह बड़ा सवाल जनता को परेशान कर रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री को बयानों व दावों के बजाय जनता को अपना रोडमेप में बताना चाहिए और भरोसा दिलाएं कि राज्य मे किसी भी तरह की अराजकता नहीं होगी।

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