नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सहमति के एक फैसले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 को चुनौती देने वाली याचिकाओं का गुरुवार को निपटारा कर दिया। … समलैंगिकता मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला को पढ़ना जारी रखें