नई दिल्ली। देश, खासकर राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को हाइड्रोजन आधारित ईंधन के इस्तेमाल की संभावना तलाशने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को बुधवार को यह सलाह दी।
न्यायालय ने कहा कि देश में, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गयी है। इस पर नियंत्रण के लिए केंद्र को उपाय करना चाहिए।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार तकनीक और अन्य उपायों के सहारे इस बाबत पुख्ता उपाय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी तकनीकी उपयोगिता की बाबत अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में तीन दिसंबर तक रिपोर्ट तलब की है।