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suresh parbhu asked New industrial policy will be introduced soon in the cabinet - कैबिनेट में जल्द पेश होगी नयी औद्योगिक नीति - Sabguru News
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कैबिनेट में जल्द पेश होगी नयी औद्योगिक नीति

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कैबिनेट में जल्द पेश होगी नयी औद्योगिक नीति
suresh parbhu asked New industrial policy will be introduced soon in the cabinet
suresh parbhu asked New industrial policy will be introduced soon in the cabinet
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नयी दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को कहा कि नयी औद्योगिक नीति की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसे जल्दी ही कैबिनेट में पेश कर दिया जाएगा।

प्रभु ने यहां ‘15 वें वैश्विक लघु उद्योग सम्मेलन’ का उद्घाटन करते हुए कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग नयी औद्योगिक नीति तैयार कर रहा है। इसकी तैयारियां अंतिम दाैर में हैं। उन्होंने कहा कि नयी औद्योगिक नीति को जल्दी ही कैबिनेट की बैठक में पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नयी औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों का खास ध्यान रखा गया है। नयी नीति से छोटे कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा।

इसी अायोजन में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय छोटे कारोबारियों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है और चौथी औद्याेगिक क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होेंने कहा कि सरकार ने छोटे उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कई योजनायें शुरू की है। प्रक्रियागत सरलता के साथ साथ पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। छोटे काराेबारियों को उन्नत तकनीक उपलब्ध करायी जा रही है जिससे भारतीय छोटे उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके।

उन्हाेंने दावा किया कि पिछले चार साल के दौरान 19 लाख नये छोटे उद्योग शुरू किये गये हैं जिनसे तकरीबन तीन करोड़ लोगों कर रोजगार मिला है। देश की अर्थव्यवस्था और निर्यात में छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उन्होेंने कहा कि इससे तरह के आयोजनों से भारतीय लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जानकारी मिलेगी और उन्हें बेहतर उत्पादों के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

इस अवसर पर मौजूद एमएसएमई सचिव अरुण कुमार पांडा ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर से छोटे कारोबार में भारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि इससे 10 लाख से ज्यादा छोटे उद्योग जुड़ चुके हैं। इससे उन्हें वैश्विक बाजार से जुड़ने में मदद मिली है। प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जाने वाले इस सम्मेलन में 56 देश भाग ले रहे है जिनमें चीन, जर्मनी, जापान, स्वीडन, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, केन्या, बंगलादेश और श्रीलंका भी शामिल है।