जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य सरकर ने 25 भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने शनिवार देर रात इन अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए। इसमें बूंदी और प्रतापगढ के जिला कलक्टर्स को भी बदला है।
कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार सुबोध अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम के साथ-साथ ऊर्जा विभाग, रोली सिंह को प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भास्कर आत्माराम सावंत को अध्यक्ष डिस्कॉम एवं अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, दिनेश कुमार को प्रमुख शासन सचिव कृषि, उद्यानिकी और सहकारिता विभाग, नवीन महाजन को अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर, गायत्री राठौर को प्रमुख शासन सचिव पर्यटन कला साहित्य और अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम के साथ महानिदेशक जवाहर कला केंद्र, मुग्धा सिन्हा को शासन सचिव एवं आयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मंजू राजपाल को सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, डॉ पृथ्वीराज शासन सचिव जल संसाधन विभाग, सिद्धार्थ महाजन को शासन सचिव वित्त( बजट) विभाग,पूरन चंद किशन को शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं पंचायत राज, विनीता श्रीवास्तव को शासन सचिव आयुर्वेदिक विभाग के पद पर तैनात किया है।
इसी प्रकार बाबूलाल मीणा को आयुक्त विभागीय जांच जयपुर, चौथी राम मीणा को सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, डॉक्टर मोहन लाल यादव को रजिस्टर राजस्व मंडल अजमेर, कुमारी रेनू जयपाल को कलेक्टर बूंदी, वंदना सिंह को निदेशक जोधपुर, महावीर प्रसाद वर्मा को सचिव राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर, नेहा गिरी को रजिस्टर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं रजिस्टर सरदार पटेल विश्वविद्यालय पुलिस न्याय जोधपुर, विश्राम मीणा को प्रबंध निदेशक राजस्थान सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर, कन्हैयालाल त्यागी को आयुक्त शासन सचिव राजस्व विभाग जयपुर, प्रकाश चंद शर्मा को जिला कलेक्टर प्रतापगढ़, आशीष गुप्ता को निदेशक जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जयपुर, अनुपमा जोरवाल को प्रबंध निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवाएं और आलोक रंजन को संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग जयपुर के पद पर लगाया है।
आदेश में वैभव गालरिया को शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ-साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और डॉक्टर पृथ्वीराजसिंह को जल संसाधन विभाग के साथ अध्यक्ष इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का कार्यभार भी अतिरिक्त दिया गया है।