नई दिल्ली। लोकसभा में गुरुवार को पारित तीन तलाक से संबंधित विधेयक की नींव सायरो बानो मामले में सुप्रीमकोर्ट के उस फैसले के साथ पड़ी जिसमें शीर्ष अदालत ने इस परंपरा को गैर-कानूनी करार दिया था। इसके बाद सरकार इस पर तीन बार अध्यादेश लाई और तीसरी बार संसद में विधेयक लाया गया।

सुप्रीमकोर्ट का वह ऐतिहासिक फैसला 22 अगस्त 2017 को आया था। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि सायरा बानो बनाम सरकार एवं अन्य तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय के 22 अगस्त 2017 के फैसले में तलाक-ए-बिद्दत के जरिये मुस्लिम पतियों द्वारा उनकी पत्नियों को तलाक देने की परंपरा को गैर-कानूनी करार दे दिया गया था। उस फैसले से तीन तलाक के सदियों पुराने मनमौजी एवं सनकी तरीके से भारतीय मुस्लिम महिलाओं की आजादी को बल मिला।

सरकार पहली बार 28 दिसंबर 2017 को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 लोकसभा में लेकर आई। यह विधेयक 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा में पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के कारण विधेयक पेश नहीं किया जा सका। इस विधेयक पर विपक्ष की कुछ आपत्तियाँ थीं। विपक्ष का कहना था कि आरोपी पति की जमानत का कोई प्रावधान नहीं होना, सुलह का कोई प्रावधान नहीं होना और किसी भी व्यक्ति को प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार देना उचित नहीं है।

सरकार इन तीनों आपत्तियों को दूर करने के लिए संशोधन करते हुए कानून को लागू करने के लिए 19 सितंबर 2018 को अध्यादेश ले आई। उसने मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत का प्रावधान किया। पीड़िता को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को यथोचित शर्तों पर सुलह कराने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही किसी भी व्यक्ति की जगह प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार सिर्फ पीड़िता या उसके खून के रिश्तेदार या शादी से बने रिश्तेदार तक सीमित कर दिया गया।

तीनों संशोधनों के साथ नए स्वरूप में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 को 17 दिसंबर 2018 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक 27 दिसंबर 2018 को लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन एक बार फिर इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका।
संसद में पारित न होने के कारण सरकार ने 12 जनवरी 2019 को दूसरी बार अध्यादेश जारी किया।

पिछली लोकसभा के अंतिम सत्र में भी विधेयक को राज्यसभा में नहीं रखा जा सका जिसके कारण सत्र समाप्त होने के बाद 21 फरवरी 2019 को तीसरी बार अध्यादेश लाया गया।
इसके बाद मई में 16वीं लोकसभा भंग हो गई जिससे विधेयक स्वत: निरस्त हो गया। नई लोकसभा के गठन के बाद विधेयक को 21 जून 2019 को सदन में पेश किया गया और 25 जुलाई 2019 को सदन ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 पर अपनी मुहर लगा दी।

तीन तलाक से संबंधित विधेयक का घटनाक्रम

लोकसभा में गुरुवार को पारित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 का घटनाक्रम इस प्रकार है –

22 अगस्त 2017 : सायरा बानो मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला, तलाक-ए-बिद्दत गैर-कानूनी घोषित
28 दिसंबर 2017 : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 लोकसभा में पेश
28 दिसंबर 2017 : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 लोकसभा में पारित
19 सितंबर 2018 : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018
17 दिसंबर 2018 : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 लोकसभा में पेश
27 दिसंबर 2018 : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 लोकसभा में पारित
12 जनवरी 2019 : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019
21 फरवरी 2019 : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019
21 जून 2019 : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 लोकसभा में पेश
25 जुलाई 2019 : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित