नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:-
बजट में स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान
कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए।
न्यूमोकोकल वैक्सीन देश भर में दी जाएगी जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए छह वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत किया जाएगा।
जल जीवन मिशन (शहरी) के लिए पांच वर्ष में 2,87,000 करोड़ रुपए का परिव्यय।
2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन।
500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन।
शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए पांच वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए का आवंटन।
वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए की राशि।
पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति।
निजी वाहनों को 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्ष फिटनेस लेने की जरुरत।
13 क्षेत्रों में पीएलआई योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
तीन वर्ष की अवधि में सात टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
गेल, आईओसीएल और एचपीसीएल की तेल और गैस पाइपलाइन द्वितीय एवं तृतीय स्तर के शहरों में भी।
वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय में 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।
सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 लाख करोड़ रूपए का अब तक का सर्वाधिक आवंटन।
11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे मार्च, 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे।
रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि।
वर्ष 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत विद्युतिकरण पूरा होगा।
सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं का विस्तार करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी।
वित्त वर्ष 2021-22 में बड़े-बड़े पत्तनों पर सरकारी और निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत प्रमुख पत्तनों द्वारा सात परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएंगी जिनकी लागत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी।
उज्ज्वला योजना का विस्तार कर इसमें एक करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
अगले तीन वर्ष में 100 अन्य जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में एक नई गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।
स्वर्ण विनिमय को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
सेबी को एक विनियामक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1,000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई जाएगी।
बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा।
वर्ष 2021-22 में डाटा विश्लेषण, कृत्रिम बौद्धिकता मशीन, शिक्षा जनित एमसीए 21 वर्जन 3.0 की शुरुआत।
विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान।
बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आदि का रणनीतिक विनिवेश 2020-21 में पूरा हो जाएगा।
आईडीबीआई बैंक के अलावा दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा।
एलआईसी का आईपीओ रणनीतिक विनिवेश के लिए नई नीति को मंजूरी।
स्वामित्व योजना का सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।
पशुपालन डेरी और मछली पालन ध्यान केंद्रित क्षेत्र होंगे।
ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपए की जाएगी।
सूक्ष्म सिंचाई निधि दोगुनी करके 10 हजार करोड़ रुपए की गई।
1000 और मंडियों को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा।
पांच प्रमुख मछली बंदरगाहों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और पेतवाघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट में 15700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जोकि इस वर्ष के बजट अनुमान का दोगुना है।
15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा।
गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।
भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा।
लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए लेह में केन्द्रीय विश्व विद्यालय स्थापना की जाएगी।
जनजातीय क्षेत्रों में 750 एक्लव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य।
अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2025-2026 तक छह वर्षों के लिए 35,219 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता।
पांच वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) की शुरूआत की।
बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत।
मामलों को दोबारा खोलने की समय सीमा घटाकर छह वर्ष से तीन वर्ष की गई।
राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल केन्द्र स्थापित करने की घोषणा।
सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा।
सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई।
400 से अधिक पुरानी छूटों की समीक्षा होगी।
चार्जर के भाग और मोबाइल के कुछ अन्य भागों से आयात शुल्क छूट समाप्त की गई।
मोबाइल के कुछ पुर्जों पर शुल्क शून्य से बढाकर 2.5 प्रतिशत तक किया गया।
गैर अयस्क, अयस्क और स्टैनलेस स्टील के छोटे, चपटे और लंबे उत्पादों पर एक समान 7.5 प्रतिशत स्टील के कबाड़ पर शुल्क में छूट 31 मार्च 2022 तक।
सोना और चांदी पर सीमा शुल्क की दरें तर्कसंगत बनाई जायेंगी।
कपास पर सीमा शुल्क शून्य से 10 प्रतिशत और कच्चे रेशम तथा रेशम के धागों पर 15 प्रतिशत किया गया।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2.76 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।