लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने अार्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को नौकरियों तथा शिक्षा में दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहां बताया कि बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो के लिये दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, बनिया, जाट, गूर्जर तथा अन्य गरीब सवर्णों को शिक्षा व नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अब सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा। इस फैसले के साथ ही गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात तथा झारखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके अलावा बैठक में 14 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।