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उत्तरप्रदेश : मनरेगा श्रमिकों के खाते में योगी ने ट्रांसफर किए 611 करोड़ - Sabguru News
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उत्तरप्रदेश : मनरेगा श्रमिकों के खाते में योगी ने ट्रांसफर किए 611 करोड़

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उत्तरप्रदेश : मनरेगा श्रमिकों के खाते में योगी ने ट्रांसफर किए 611 करोड़

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के 27 लाख 15 हजार श्रमिकों के खाते में सोमवार को 611 करोड़ रूपए की रकम ट्रांसफर कर दी।

योगी ने अपने सरकारी आवास में एक सादे कार्यक्रम में मजदूरों के खाते में यह रकम हस्तांतरित की। इसके साथ ही साल में 100 दिन की काम की गारंटी वाली योजना के श्रमिकों की अवशेष धनराशि का भुगतान कर दिया गया।

इस मौके पर योगी ने वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिये श्रमिकों से संवाद के दौरान सूचित किया कि उन्हे जल्द ही तीन महीने का मुफ्त राशन और उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जायेगा। उन्हाेंने कहा कि सरकार गरीब वर्ग के हितों के लिए कटिबद्ध है और उन्हे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने वाराणसी की महिला श्रमिक संसिता देवी से भोजपुरी भाषा में बात की। इसके अलावा उन्होंने मिर्जापुर के मनीष कुमार और गोरखपुर की सावित्री देवी से भी बात कर उन्हे हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार पहले ही सूबे के 20 लाख पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों के खातों में एक एक हजार रूपए जमा करा चुकी है।

योगी की राज्यों से अपील, यूपी के लोगों रखे ख्याल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली समेत देश में अन्य राज्यों में बसे उत्तर प्रदेश के लोगों की हिफाजत की अपील वहां के मुख्यमंत्रियों से की है। योगी ने सोमवार को देश भर के मुख्यमंत्रियों को अलग अलग पत्र लिखकर भावुक अपील करते हुए कहा है कि लाकडाउन के कारण यूपी के लोग अपने घरों में नहीं जा सकते, ऐसे में राज्य इनकी समस्यायों और सुख सुविधाओं को ध्यान रखें।

उन्होने कहा कि मैं अन्य राज्यों काे आश्वस्त करता हूं कि उनके राज्य के लोगों का हमारी सरकार पूरा ख्याल रखेगी और उन्हे लाकडाउन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने पायेगी। काेरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हमें एकजुटता से रहना होगा, तभी देश को इस संकट से मुक्ति मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री योगी ने पत्र में संबधित राज्यों में तैनात नोडल अधिकारी का नाम और फोन नम्बर भी लिखा है जो उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्यायों की देखरेख करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।