लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोमवार को प्रस्तुत अपने मौजूदा कार्यकाल के पांचवें और अंतिम बजट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुये समाज के हर वर्ग को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये बजट अनुमान का आकार पांच लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपए रखा गया है जो अब तक सर्वाधिक है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर प्रदेश के पहले पेपरलेस बजट में मौजूद विशेषताओं का बखान किया। उन्होने कहा कि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था जिसकी तुलना में यह बजट करीब 37.4 हज़ार करोड़ रूपए यानी 7.3 फीसदी ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ का बजट था। 2018-19 में 4.28 लाख करोड़ का बजट था। 2019-20 में 4.79 लाख करोड़ का बजट था।

उन्होने कहा कि उनकी सरकार का पहला बजट वर्ष 2017-18 में किसानों को समर्थित था जबकि वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था वहीं 2019-20 के बजट में नारी शक्ति को तरजीह दी गई थी वहीं 2020-21 में युवाओं और औद्योगिक विकास को महत्व दिया गया। मौजूदा बजट सर्व समावेशी विकास पर आधारित है जिसमें किसान, नौजवान, महिला, श्रमिक और व्यापारी समेत हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

बजट की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए 2021-22 में कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी जिसके लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है वहीं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रूपए रखे गए हैं। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जबकि किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुदान के लिए 400 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 -22 में 15 हजार सोलर पंपो की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नारी सशक्तिकरण की कवायद में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किए जाने का फैसला लिया गया है जिसके तहत पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे जिसके लिए 1200 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है।

महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना क्रियान्वित की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रूपए रखे गए हैं वहीं पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से नई योजना क्रियान्वित की जाएगी जिसके लिए 200 करोड़ रूपए का इंतजाम बजट में किया गया है।

सरकार ने युवा वर्ग को लुभाने के लिए अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रूपए की व्यवस्था बजट में की है जबकि संस्कृत विद्यालयों के निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रदेश के 12 अन्य जिलों में माडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है जबकि खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 8.55 करोड़ का इंतजाम किया गया है। ग्रामीण स्टेडियम और जिम के लिये 25 करोड़ रूपए रखे गए हैं। मेरठ में नए स्पोर्टस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कापर्स फंड में पांच करोड़ रूपए की व्यवस्था है वहीं विभिन्न जिलों में अभिवक्ता चैंबर एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।

श्रमिक कल्याण के लिए अलग अलग राज्य से वापस आए कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है जिसके लिए 100 करोड़ रूपए रखे गए हैं वहीं पल्लेदार, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के मकसद से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा शुरू की गई है जिसके लिये 12 करोड़ रूपए का प्रावधान है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रूपए रखे गए हैं वहीं अटल आवासी विद्यालय के लिए 270 करोड़ रूपए रखे गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई। उधर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस के सदस्य साइकिल से विधान भवन पहुंचे।