भराड़ीसैंण। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण के विधानसभा भवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया।
राष्ट्रीय गान के साथ सुबह 11 बजे शुरू हुये अभिभाषण में मौर्य ने कहा कि आगामी वर्ष में हम विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे ताकि प्रत्येक क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ई गर्वनेंस योजनान्तर्गत, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली साफ्टवेयर लागू कर कोषागार स्तर पर ई-साइन के आधार पर मासिक लेखा एवं पेंशन प्रपत्रों को तैयार किया जा रहा है। शासकीय कार्य पूर्णतः पेपरलेस करने की प्रक्रिया गतिमान है।
उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य के विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु ठोस नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु अधिकाधिक निजी निवेश आमंत्रित करने तथा निजी क्षेत्र की कुशलता एवं दक्षता का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में सुनिश्चित करने हेतु पीपीपी नीति 2019 प्रख्यापित की गई है।
अभिभाषण के दौरान, विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने बेरोजगारी विषय पर कोई बात न कहने का आरोप लगाते हुए सदन से बाहर चले गए।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा हमारी सरकार ने पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल करने के साथ करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को विकसित कर जीवन प्रमाण प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना अंतर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू कर कोषागार स्तर पर ई-साइन के आधार पर मासिक लेखा एवं पेंशन प्रपत्र को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्य पूर्णता पेपरलेस किये जाने की कार्रवाई गतिमान है।
मौर्य ने कहा कि पर्वतीय राज की विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु ठोस नियोजन प्रणाली प्रारंभ की गई है । अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु निजी निवेश आमंत्रित करने तथा निजी क्षेत्र को कुशलता एवं दक्षता का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्रों में सुनिश्चित करने हेतु पीपीपी नीति 2019 आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से झाझरा में 134 करोड़ की लागत से साइंस सिटी की स्थापना कर रही है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण तथा शत प्रतिशत मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बनवाए जाने का कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज में जल संसाधनों के नियोजन विकास एवं प्रबंधन हेतु उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 प्रख्यापित की गई है। राज्य आपदा प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पूर्ण रूप से अस्तित्व में लाने, सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए आपातकालीन परिचालन केंद्रों को सक्रिय कर, प्रबंध केंद्रों को मजबूत किया गया है। राज्यपाल के 45 मिनट के अभिभाषण के बाद अब सदन की कार्यवाही तीन बजे शुरू होगी।