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हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण : पूनियां - Sabguru News
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हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण : पूनियां

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हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण : पूनियां

जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा है कि मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत ‘हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे’ यह कहकर वह न केवल अपने गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण दे रहे हैं, बल्कि प्रदेश में एक घबराहट पैदा कर रहे हैं।

डॉ. पूनियां ने बुधवार को सोशल मीडिया पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत द्वारा आए दिन केन्द्र सरकार पर तथ्यहीन एवं झूठे आरोप लगाना और यह कहना कि हम तीसरी लहर में बच्चों को नहीं बचा पाएंगे।

उन्होंने कहा कि देशभर के डॉक्टर्स, बच्चों में संक्रमण के घातक ना होने के संकेत दे रहे हैं और राजस्थान की जनता तो अपेक्षा करती है कि तीसरी लहर आए ही नहीं और यदि आ भी जाए तो मुख्यमंत्री बताएं कि उनकी प्रदेशवासियों को बचाने की क्या तैयारी है।

डॉ. पूनियां ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भरोसेमंद सेनापति की तरह आप प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाते कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा, तो इससे लोगों का मनोबल बढ़ता। लेकिन मुख्यमंत्री के बयानों से लगता है कि वे कोरोना के प्रबंधन एवं शासन करने की इच्छाशक्ति खो चुके हैं, मुख्यमंत्री का यह बयान कांग्रेस के टूलकिट के संदर्भ की ओर इशारा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश मजबूती से कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, जल्द ही कोरोना को परास्त करेंगे, मोदी सरकार सभी राज्यों को लगातार मदद कर रही है। इसके बावजूद गहलोत अपनी विफलताएं, मौतों व मरीजों के आकंड़े छिपाने के लिए केन्द्र सरकार पर झूठे आरोप लगाते हैं और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं।

डॉ. पूनियां ने कहा कि मुख्यमंत्री, ‘मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी’ कहकर सिर्फ गांव वालों पर ही जिम्मेदारी डालकर पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए मुखिया के नाते उनकी ‘मेरा राज्य-मेरी जिम्मेदारी’ नहीं है, क्या राज्य के सीएचसी-पीएचसी की व्यवस्थाओं को चिकित्सा संसाधनों के साथ मजबूत करना, गांवों में टेस्टिंग व दवाइयां पहुंचाना, चिरंजीवी योजना को निजी अस्पतालों में धरातल पर लागू करना, ये सब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है।

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