शिमला। हिमाचल विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के छह बागी विधायकों ने उच्चतम न्यायालय में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले को चुनौती दे दी है। बागी विधायक राजेंद्र राणा ने बताया कि संभवत छह मार्च को शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि प्रदेश से होने वाले राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों का हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही टूअर प्रोग्राम जारी होगा।
इस दौरान प्रत्येक बागी विधायक की सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक हेड कांस्टेबल की अगुवाई में चार कमांडो तैनात रहेंगे। बागी विधायकों को केंद्र की वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ और वहां से यह पत्र हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू को भी आया है।
डीजीपी ने बागी विधायकों के संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को सुरक्षा देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि सुधीर शर्मा की वाई श्रेणी की सिक्योरिटी के लिए गृह विभाग से पत्र मिला है। इसके चलते उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी।
