नई दिल्ली। सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है।
इस संबंध में रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत सोलहवें वित्त आयोग का गठन किया है। आयोग एक अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि को कवर करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक देगा। आयोग के सदस्यों को लेकर अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। ऋत्विक रंजनम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अधिसूचना में सोलहवें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तें भी दी गई हैं।
आयोग संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण, भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान और राज्यों को उनके राजस्व की सहायता अनुदान के माध्यम से भुगतान की जाने वाली राशि, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय आदि को लेकर सिफारिशें करेगा।
आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के तहत गठित निधियों के संदर्भ में, आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उस पर उचित सिफारिशें कर सकता है।
