नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी तीसरी मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण मंत्रालयों में पुराने सहयोगियों पर भरोसा जताया है और जोे मंत्री दोबारा चुन कर नहीं आए हैं, उन्हें नए सदस्यों को दिया गया है। इस प्रकार से मोदी ने तीसरे कार्यकाल में निरंतरता को सुनिश्चित किया है।
राष्ट्रपति भवन से आज शाम नए मंत्रियों के कार्य विभागों की सूची जारी की गई। इससे पहले मोदी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक हुई। 30 कैबिनेट मंत्रियों में से 13 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें वही मंत्रालय दिए गए हैं जिन्हें वे पिछले कार्यकाल संभाल रहे थे। इनमें जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हैं जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वही विभाग संभाल रहे थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस बार भी मध्य प्रदेश के पास आया है। पिछले कार्यकाल में नरेन्द्र सिंह तोमर के पास था।
नई मंत्रिपरिषद में सरकार के प्रवक्ता की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को मिली है। उन्हें रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रॉनिक्स का विभाग दोबारा सौंपा गया है तथा संचार ले कर सूचना प्रसारण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। सड़क निर्माण की गति को बनाए रखने के लिए गडकरी को इसकी जिम्मदारी पुन: दी गई है।
सूची के अनुसार कैबिनेट मंत्रियों में राजनाथ सिंह को रक्षा, अमित शाह को गृह एवं सहकारिता, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जगत प्रकाश नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उवर्रक, शिवराज सिंह चौहान को कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास, निर्मला सीतारमण को वित्त एवं कारपोरेट मामले, डॉ एस जयशंकर को विदेश, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा एवं शहरी विकास, एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग एवं इस्पात, पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग, धर्मेन्द्र प्रधान को शिक्षा, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को पंचायती राज, मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी, सर्वानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग, डॉ वीरेन्द्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, के राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन, प्रल्हाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जनवितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जुएल ओरांव को आदिवासी मामले, गिरिराज सिंह को वस्त्र, अश्विनी वैष्णव को रेलवे, सूचना प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, भूपेन्द्र यादव को वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, गजेन्द्र सिंह शेखावत को पर्यटन एवं संस्कृति, अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास, किरेन रिजीजू को संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामले, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खान, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा सीआर पाटिल को जलशक्ति मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी है।
सूची के अनुसार स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, जितेंद्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग, अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रतापराव जाधव को आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जयंत चौधरी को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है।
राज्य मंत्रियों में से जितिन प्रसाद को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्रीपद नाइक को विद्युत एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय, कृष्ण पाल गुर्जर को सहकारिता मंत्रालय, रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, वी सोमन्ना को जल शक्ति मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय, चंद्र शेखर पेम्मासानी को ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय, एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय, शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, कीर्ति वर्धन सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, बीएल वर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय, बंदी संजय कुमार को गृह मंत्रालय, अजय टम्टा को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, डॉ एल मुरुगन को सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय, सुरेश गोपी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय /पर्यटन मंत्रालय, रवनीत सिंह बिट्टू को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय, रक्षा खडसे को युवा मामले और खेल मंत्रालय, भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सतीश चंद्र दुबे को कोयला मंत्रालय तथा खान मंत्रालय, दुर्गादास उइके जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सुकांता मजूमदार को शिक्षा मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, सावित्री ठाकुर को महिला और बाल विकास मंत्रालय, तोखन साहू को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, राज भूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, निमुबेन बंभानियम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय एवं पबित्रा मार्गेरिटा को विदेश मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय कि जिम्मेदारी सौंपी गई है।