नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में आवास योजना शहरी 2.0 के तहत दस लाख करोड़ रुपए के निवेश से शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए एक करोड़ आवासों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत शहरी आवास के विकास के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहरी आवास योजना 2.0 के तहत सरकार एक करोड़ लोगों को आवास देगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कामगारों के लिए पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं एवं सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने अगले पांच साल में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘बाजार’ के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है।
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की घर संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पाँच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक कामगारों के लिए वीजीएफ सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अधिक उपलब्धता के साथ दक्ष और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए समर्थकारी नीतियां तथा विनियम भी बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि सडक पर रेहड़ी-पटरी लगाने वाले दैनिक विक्रेताओं के जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर, अगले पांच साल में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘बाजार’ या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की गई है।
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