कांग्रेस ने लोगों के बीच आरक्षण समाप्त करने का फैलाया भ्रम : मनोहरलाल खट्टर

जयपुर। केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केन्द्रीय बजट को गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के विकास पर केंद्रित बताते हुए कांग्रेस पर देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम करने का आरोप लगाया और कहा है कि चुनावों में संविधान में आरक्षण समाप्त करने की अफवाह फैलाई गई वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात की।

खट्टर रविवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए केन्द्रीय बजट में देश में विकास एवं लोगों के लिए जो प्रावधान किया है उसके बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र के बजट में गांवों के विकास के साथ गरीब और जरूरतमंद को रोजगार, किसान की आय में बढ़ोतरी के साथ देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है।

उन्होंने कहा कि इसमें इन्फ्राटेक्चर, टूरिज्म, शहरी विकास, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य की भी रूपरेखा बनाई गई है। इसमें केंद्र सरकार के साथ प्रत्येक राज्य, जिला और गांव की भी भूमिका होगी। केंद्र सरकार का यह बजट देश हित के साथ प्रदेश के हित में और आम लोगों के हित में तो है ही, इसके साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है।

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन का भी ध्यान रखा है। देश की पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में से राजस्थान की 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अगले पांच सालों में होनी है। केंद्र ने राजस्थान में विशेष रूप से इन्फ्राटेक्चर, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन के विकास पर फोकस किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट राजस्थान में विकास के साथ विरासत के विकास का भी ध्यान रखा गया है। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में पूरे भारत में विशेष स्थान रखता है। पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश की जीडीपी का पांच प्रतिशत राजस्थान कवर करता है। केंद्रीय बजट में उद्योग पर निवेश को ध्यान में रखते हुए 12 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है। इनमें से एक राजस्थान के जोधपुर-पाली मारवाड पार्क भी है।

इसके डवलपमेंट से प्रदेश में रोजगार का सजृन होगा। केंद्र सरकार ने बजट में कई योजनाएं शुरू की है जिनसे प्रत्येक परिवार को रोजगार मिल सकें। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, शिल्पकारों, कारीगरों और गरीब लोगों को पीएम रोजगार योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है। बजट में रेलवे के लिए नौ हजार करोड़ से अधिक का ग्रांट जारी किया गया।

खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में किसान वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता विषय को ध्यान में रखा गया। नई तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसमें 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई उन्नत किस्में तैयार करना, प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार जैव संसाधन केंद्र स्थापित करना, दलहन और तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कार्यनीति बनाना और कृषि क्षेत्र को डिजिटलिकरण करने की दिशा में पहल करना शामिल है। किसानों की जमीन संबंधी विवाद को समाप्त करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किया जाएगा। इसमें छह करोड़ किसानों और उनकी जमीन का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में पावर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई है। राजस्थान में ऊर्जा सेक्टर के लिए 1.50 लाख करोड़ की लागत से 32 हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का एमओयू किया गया है। इसमें से 28 हजार मेगावाट तो सौलर एनर्जी है। बजट में शहरी विकास के साथ महिलाओं के विकास और एसटी-एसटी बाहुल्य वाले गांवों के विकास के लिए भी चर्चा की गई है।

राजस्थान के जनजाति बहुल वाले क्षेत्र विशेषतौर पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ग्रामीण और प्रतापगढ़ के लोगों के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। पीएम सड़क विकास योजना के चौथे चरण की शुरूआत की जा रही है इसमें 25 हजार गांवों की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। आमजन का इनकम टैक्स स्लेब में ध्यान रखा गया है।

प्रदेश के विकास को मिलेगी नई रफ्तार : कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

प्रेस वार्ता के दौरान खट्टर के साथ मौजूद कैबिनेट मंत्री एवं झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह बजट देश के विकास को नई रफ्तार देने वाला बजट है। गरीब, महिला, किसान और युवाओं के समग्र विकास होगा।

इस बजट में सौर ऊर्जा व हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। इस बजट से देश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही इस बजट में रोजगार और कौशल एवं युवाओं और श्रमिकों की जरूरतों का ख्याल रखा गया है। व्यापारियों, MSMES के लिए उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। इस बजट से देश के आर्थिक विकास में हर वर्ग का योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। राजस्थान का आर्थिक विकास होगा युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।