नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में गुरुवार को कहा कि अमरीका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वापसी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।
डॉ. जयशंकर ने अमरीका से भारत भेजे जा रहे भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर गुरुवार को लोकसभा तथा राज्यसभा में दिए बयान में कहा कि सरकार सिर्फ वैध आवागमन के पक्ष में हैं और अवैध गतिविधियों को रोकने का प्रयास करती है।
अमरीका से जो भी वापसी हो रही है, उनकी जांच की गई है और आगे भी जारी रहेगी तथा इस प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। विदेश मंत्री ने वर्ष 2009 से लेकर 2024 तक अनधिकृत तरीके से गये नागरिकों की वापसी के आंकडों का हवाला देते हुए कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नियम और प्रक्रियाएं अपनायी जाती हैं।
उन्होंने कहा कि 2009 में 734 नागरिकों की वापसी की गई थी। इसी प्रकार 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515 और 2014 में 591 अनधिकृत तरीके से गए नागरिकों को वापस किया गया।
उन्होंने कहा कि विदेशों और अमरीका से वापसी की प्रक्रिया लगातार रही है और प्रतिवर्ष होती है। सभी की वापसी निर्धारित मानक प्रक्रिया से होती है। इसके लिए नागरिक और सैन्य विमानों का प्रयोग होता है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाएगा और कानूनी प्रक्रिया पालन होगा।
डॉ. जयशंकर ने कहा कि अमरीका द्वारा निर्वासन को आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आयोजित और निष्पादित किया जाता है। यह मानक संचालन प्रकिया को आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमान से निर्वासन के लिए प्रयुक्त होती है और जो 2012 से प्रभावी है, निर्वासितों के नियंत्रण में सहायक होती है।
हालांकि हमें आईसीई द्वारा सूचित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा पारगमन के दौरान भोजन और संभावित चिकित्सा आपात स्थितियों और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित निर्वासित लोगों की जरुरतों पर ध्यान दिया जाता है।पांच फरवरी को अमरीका द्वारा भेज गए विमान में पिछली प्रक्रिया से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि निसंदेह हम यह सुनिश्चित करने के लिए अमरीकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि वापस लौटने वाले निर्वासित लोगों के साथ उड़ान के दौरान किसी भी प्रकार का दुर्वयवहार न हो। सदन इस बात की सराहना करेगा कि हमारा ध्यान वैध यात्री के लिए वीजा को आसान बनाने के लिए कदम उठाते हुए अवैध प्रवासन पर सख्ती से कार्रवाई करने पर होना चाहिए।
एजेंटों और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में लौटने वाले निर्वासित लोगों द्वारा प्रदान की गई जानाकारी के आधार पर कानून प्रवर्तन एजेंसिया आवश्यक निवारक कार्रवाई करेगी। विदेश मंत्री के सदन में वक्तव्य के दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
