ढाका। बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जुलाई-अगस्त में हुए जन विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
आईसीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली पीठ में आज पूर्वाह्न साढे़ 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। मुख्य अभियोजक अधिवक्ता मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने पहले दिन हसीना की गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया। न्यायमूर्ति मजूमदार के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों के न्यायाधिकरण ने अभियोजन पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
आईसीटी के मुख्य अभियोजक एडवोकेट मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि न्यायाधिकरण ने आदेश पारित करते हुए शेख हसीना को गिरफ्तार करने और उसके बाद 18 नवंबर तक अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है।
उन्होंने बताया कि न्यायाधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शेख हसीना समेत 45 लोगों को 18 नवंबर तक गिरफ्तार करने के बाद न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया जाए।
अंतरिम सरकार ने खत्म की आठ राष्ट्रीय छुट्टियां
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की पिछली शेख हसीना सरकार की ओर से शुरू की गई आठ राष्ट्रीय छुट्टियों को रद्द कर दिया है, जिसमें सात मार्च को बंगबंधु के महत्वपूर्ण भाषण के सम्मान में शुरू की गई छुट्टी भी शामिल है।
‘डेली स्टार’ की रिपोर्ट के अनुसार रद्द की गई छुट्टियों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण भाषण के सम्मान में ऐतिहासिक सात मार्च का दिन, 17 मार्च को मुजीबुर रहमान का जन्मदिन और राष्ट्रीय बाल दिवस, पांच अगस्त को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाई की जयंती, आठ अगस्त को हसीना की मां की जयंती, 15 अगस्त को मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि, 18 अक्टूबर को हसीना के छोटे भाई का जन्मदिन, चार नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस और 12 दिसंबर को स्मार्ट बंगलादेश दिवस शामिल हैं।
बुधवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने सत्यापित फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। बाद में कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी एक परिपत्र द्वारा इन राष्ट्रीय दिवसों को रद्द कर दिया गया।
