नई दिल्ली/जयपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान में दलहन-तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद को लेकर नैफेड को निर्देश दिए हैं।
चौधरी ने राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में भेजे गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (नैफेड) के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल से दूरभाष पर बात की और राजस्थान में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध बताते हुए कहा कि उन्होंने नैफेड के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राजस्थान में अधिसूचित खरीद केंद्रों पर किसानों से उनकी फसलें एमएसपी पर बिना किसी बाधा के खरीदी जाएं। उन्होंने राजस्थान के मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन के खरीद लक्ष्य को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एमएसपी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में मूल्य अस्थिरता से बचाना है। उन्होंने राज्य सरकार के अनुरोध पर तेजी से कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त अनुदान और संसाधन आवंटन के लिए भी सहमति जताई।
उन्होंने अग्रवाल को निर्देश देते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता होनी चाहिए। सभी किसानों को उनकी फसल का मूल्य तुरंत उनके खातों में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को सख्ती से रोका जाए।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने हाल में खरीफ 2024-25 की दलहन-तिलहन फसलों की खरीद के लिए पीएसएस योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत केन्द्र सरकार से अतिरिक्त समर्थन और खरीद की मांग की थी। राज्य में किसानों को उचित मूल्य दिलाने और उनकी उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया।
