जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया।
उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अंतरिम बजट पेश किया जिसमें वार्षिक वित्तीय अनुमान वर्ष 2024-25 में 67 हजार 240 करोड़ 48 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा, 23 हजार 869 करोड़ 36 लाख रुपए का राजस्व घाटा, दो लाख 82 हजार 247 करोड़ 65 लाख रुपए राजस्व व्यय, दो लाख 58 हजार 378 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा चार लाख 86 हजार 615 करोड़ 10 लाख रुपए का कुल व्यय बताया गया है।
बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए 70 हजार पदों पर भर्तियां करने, पांच लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य एवं प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क, इंटर-स्टेट सहित जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था, जल जीवन मिश्न में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपए व्यय करने, वंचित क्षेत्रों में महाविद्यालय, विद़रूालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि की स्थापना एवं क्रमोन्नयन के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान सहित कई घोषणाएं की गई हैं।
बजट पढ़ते हुए दिया कुमारी ने कहा कि सबका साथ, साबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एवं सबका कल्याण हमारा प्रण हैं। उन्होंने कई नई घोषणाएं की जिनमें सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भेदभाव का निदान करने के लिए स्टेट रोड फंउ में एक हजार 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान, जयपुरमेर्टो का विस्तार टोंक रोड़ के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के लिए डीपीआर बनाने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) परियोजना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित , राज्य एवं केन्द्र सरकार के मध्य एमओयू करने, परियोजना का और वृहद् रुप 37 हजार 250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45 हजार करोड़ रुपए करना शामिल है।
इसी तरह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 लगभग 11 हजार 200 करोड़ रुपए की राशि से आगामी चार वर्षों में 20 हजार गांवों में पांच वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, आगामी वर्ष पांच हजार से अधिक गांवों में तीन हजार 500 करोड़ रुपए की राशि से एक लाख दस हजार कार्य करने, वन संरक्षण एवं वन्यजीवों का विाकस के लिए ट्री आउटसाइड फोरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम मे तहत चार करोड पौधों का वितरण, राजस्थान फोरेस्ट्री एंड बायो डायवरसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 300 करोड रुपए के कार्य, अरावली हिल्स एवं आसपास के 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, ब्लेक बक्स के लिए जसवंतगढ़-नागौर में हेबीटेट डेवलपमेंट कार्य करना शामिल है।
इसके अलावा राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, 20 हजार फार्म पोंड्स, दस हजार किलोमीटर सिंचाई पाईप लाईन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, पांच हजार कृषकों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयां एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर्स, फूड पार्क एवं होर्टिकल्चर हब, 500 कस्टम हायरिंगग सेन्टर्स, 12 लाख किसानों को मक्का, आठ लाख किसानों को बाजारा, सात लाख किसानों को सरसों, चार लाख किसानों को मूंग एवं एक-एक लाख किसानों को ज्वार एवं मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीच उपलब्ध कराने की घोषणा की गई।
एक लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शोर्ट टर्म ऋण
इसी प्रकार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में एक लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शोर्ट टर्म ऋण, प्रथम चरण में लगभग पांच लाख गोपालक परिवारों को ऋण, 150 करोड़ रुपए व्यय, समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन के लिए राजस्थान लोक सेवा आयेाग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा कलेंडर जारी करने, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम में दो वर्षों में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड, होस्पिटलिटी एवं पारंपरिक कला संबधी प्रशिक्षण देने, अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाओं के भवनों के मरम्मत, कक्षा कक्षों एवं बालिका शोचालय के निर्माण तथा होस्टल एवं आवासीय स्कूल में सुविधाओं के उन्नयन, मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की गई।
9 से 12वीं की छात्राओं को मिलेंगे स्कूल बैग
कक्षा एक से 8वीं तक विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफार्म के लिए प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपए की सहायता, लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभांवित करने एवं जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर्स के लिए एकहजार करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई।
मिशन ओलंपिक्स में विश्वस्तरीय खेल सुविधा
दिया कुमारी ने बजट में जयपुर के निकट आई टेक सिटी एवं वर्ल्ड कलाश सिटी के अनुरुप समस्त सुविधा विकसित करने, मिशन ओलंपिक्स 2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्वस्तरीय खेल सुविधा देने, जयपुर में सेंटर आफ एक्सीलेंस फार स्पोर्ट्स के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की गई।
रेजीडेन्सियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स की सौगात
इसी तरह जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 25-25 करोड़ रुपए की राशि से रेजीडेन्सियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपए का सेविंग बोंड, लखपति दीदी योजना में महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, पांच लाख परिवारों की आय एक लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राशि पांच हजार रुपए से बढ़ाकर छह हजार 500 रुपए करने एवं इसके लिए 90 करोड़ रुपए व्यय करने, ब्लॉक सतर पर आदर्श आंगनबाड़ी स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाना एवं 20 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई।
रोडवेज बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर पर वृहद आयोजन करने, आयुष कार्यक्रम संचालन के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान करने, श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष की आयु के बाद दो हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन एवं 350 करोड़ रुपए का प्रावधान, वरिष्ठ नागिरकों को रोडवेज बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने, पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकाय का सशक्तीकरण, निर्धारित एसएफसी ग्रांट को 6़.75 प्रतिशत से बढाकर सात प्रतिशत करने एवं 316 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ लगभग आठ हजार 846 करोड़ रुपए ग्रांट, आजीएसचएस के तहत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को इवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा एवं समस्त मानेदय कर्मियों तथा नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में दस प्रतिशत की वृद्ध करने की घोषणा की।
20 मंदिरों एवं आस्था केन्द्रों में विकास कार्य
गोविंददेवजी-जयपुर, मानगढ़ धाम- बांसवाड़ा, पूंछरी का लौठा- डीग, त्रिनेत्र गणेशजी- (रणथंभौर) सवाईमाधोपुर सहित 20 मंदिरों एवं आस्था केन्द्रों के विकास कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करने की घोषणा भी गई। इसी तरह चावण्ड-हल्दीघाटी-गोगुंदा-कुंभलगढ़-दिवेर-उदयपुर आिद को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए सौ करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की गई।
अंतरिम बजट लेखानुदान सदन में पारित
इसके अलावा चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त करने, अंतर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लंबित एवं विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का दस से बीस प्रतिशत जमा कराने पर शेष राशि माफ करने की घोषणा के साथ अन्य कई घोषणा की गई। दिया कुमारी ने बताया कि यह अंतरिम बजट आगामी 31 जुलाई तक का लेखानुदान है। इससे पहले सरकार पूर्ण बजट सदन में पेश करेगी। उन्होंने राज्य सरकार के लेखानुदान पेश करने के बाद सदन से इसे पारित करने की अनुमति मांगी और इसे सदन ने पारित कर दिया।