भरतपुर और डीग जिले में बजट घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश
भरतपुर। डीग और भरतपुर जिले के दौरे के दौरान राजस्थान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राज्य सरकार के बजट 2025-26 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के उद्देश्य से दोनों जिलों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास परियोजनाओं और आधारभूत संरचनाओं से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर गहन विचार-विमर्श किया उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में विकास को प्राथमिकता दी है और आगामी वर्षों में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के हर कोने में समग्र विकास होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी घोषणाओं को त्वरित गति से कार्यान्वित किया जाए ताकि नागरिकों को सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जहां भी किसी प्रकार की प्रशासनिक अड़चने या समस्याएं आएं, उनका समाधान त्वरित रूप से किया जाए ताकि कार्यों में कोई विघ्न न आए।
भरतपुर और डीग जिले में जल संसाधन, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क नेटवर्क और कृषि क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। रावत ने इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया और अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ किया जाए। मंत्री रावत ने भरतपुर और डीग जिलों में जल संरचनाओं के पुनर्निर्माण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार की योजना को भी प्राथमिकता दी और अधिकारियों से इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया।
भरतपुर और डीग पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने मंत्री रावत का स्वागत किया। उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया गया और स्थानीय लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मंत्री रावत ने इस सम्मान के लिए सभी का दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है। रावत ने कहा कि जनता का यह विश्वास और समर्थन उनके कार्यों को और भी प्रेरित करेगा, और वे अपने कर्तव्यों को और अधिक समर्पण के साथ निभाएंगे।
मंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि राज्य सरकार जनता के विकास और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में समग्र विकास होगा और राजस्थान देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में शुमार होगा।
उन्होंने सरकार द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण और जलस्रोतों के पुनर्जीवन के प्रयासों पर भी जोर दिया और कहा कि इन योजनाओं का प्रदेश के कृषि और जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, जल की कमी से प्रभावित क्षेत्रों में जल संसाधनों की बढ़ती उपलब्धता से किसानों और आम जनता को लाभ मिलेगा।
