जयपुर। राजस्थान के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने चेतावनी दी है कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम व्यक्ति अपना नाम 31 जनवरी तक स्वेच्छा से हटा लें अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
गोदारा आज सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में विभाग की समीक्षा बैठक में जिला रसद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए जागरुकता के तहत राशन की दुकानों पर पोस्टर लगवाए जाएं साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। एक जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू करने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने और नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए सरलीकृत सुझाव प्राप्त किए। गोदारा ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की एलपीजी आईडी एवं आधार नंबर की सीडिंग तथा ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की और 31 दिसंबर 2024 के पश्चात ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों के नाम सूची में से हटाने के निर्देश प्रदान किए गए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सप्ताह में एक दिन एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण करके कार्रवाई की जाए। जिससे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 450 रुपए में घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग नहीं हो सके।
