जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की अहम भूमिका बताते हुए कहा है कि इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश में बिजली तंत्र तथा शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है।
शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर केन्द्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतार रही है, जिससे प्रदेश की आठ करोड़ जनता को लाभ मिल रहा हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को केन्द्र के साथ समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करें। श्री शर्मा ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि हम राज्य के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे है। इस लक्ष्य को हासिल करने में पीएम कुसुम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में कम समय में ही लगभग 800 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। पिछली राज्य सरकार की नीतियों की वजह से हमारी थर्मल इकाइयां कोयला आपूर्ति के संकट से जूझ रही थी लेकिन केन्द्र सरकार के सहयोग से अब हमारे थर्मल बिजलीघरों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की है। साथ ही फरवरी से अब तक की पीक डिमांड 19 हजार 165 मेगावाट को भी पूरा किया गया है।
उन्होंने केंद्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों के कॉमन पूल से प्रदेश को आवंटित अस्थाई विद्युत कोटे के रूप में पूरा सहयोग देने के लिए केन्द्र सरकार आभार व्यक्त किया।
शर्मा ने खट्टर से प्रदेश की पीक ऑवर्स में बिजली की मांग के अनुरूप बिजली के आवंटन में बढ़ोतरी का आग्रह किया। जिस पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया। बैठक में पीएम ई-बस सेवा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के तहत राजस्थान को 675 बसों का प्रारम्भिक आवंटन हुआ था।
राज्य सरकार के अनुरोध पर अब इसके लिए केन्द्र द्वारा अतिरिक्त 125 बसें भी दी जाएगी जिससे शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा को मजबूती मिलेगी। इस दौरान जयपुर मेट्रो परियोजना, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) सहित विभिन्न योजनाओं की राज्य में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद थे।
