आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर खोली राहत की पोटली

7 वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21613 करोड़ रूपए समेत विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी
जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले रविवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सात वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21613 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव, जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 476.36 करोड़ रूपए के कार्य स्वीकृत करने के साथ रोडवेज का मासिक पास बनाने पर महिलाओं को किराये में 90 प्रतिशत की छूट सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

गहलोत ने राज्य में अन्तिम व्यक्ति तक पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सात वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21613 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, इन सात पेयजल परियोजनाओं के द्वारा प्रदेश के 463580 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिए जा सकेंगे।

कालीतीर परियोजना के तहत 709.41 करोड़ रूपए की लागत से धौलपुर एवं भरतपुर जिलों के 470 गांवों में चम्बल नदी का पानी पहुंचाकर पेयजल कनेक्शन दिए जा सकेंगे। साथ ही अलवर एवं भरतपुर जिलों के 1237 गांवों को 5374.15 करोड़ रूपए की लागत से वृहद पेयजल परियोजना के तहत चम्बल नदी के पानी के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त 3990.08 करोड़ रूपए की लागत से करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों के 1426 गांवों को वृहद पेयजल परियोजना के तहत चम्बल नदी के पानी से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। जाखम बांध के द्वारा चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों के 1473 गांवों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 3529.90 करोड़ रूपए का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है।

इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा फलौदी जिले के लोहावट एवं देंचू के 79 गांवों एवं 325 ढाणियां को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 229.73 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है। सीकर एवं झुन्झुनूं जिलों के इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अब तक नहीं जुड़े गांवों को वृहद जल परियोजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 7583.15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जायल मातासुख परियोजना में नागौर जिले के 123 गांवों एवं 244 ढाणियों को पेयजल कनेक्शन देने के लिए 196.68 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। इन वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश के वृहद भाग में आमजन को सुगमता से पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। इससे भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों के कारण पेयजल आपूर्ति की समस्याओं से ग्रसित क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकेगा।

गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल जीवन मिशन के तहत राज्यांश से 476.36 करोड़ रूपए के कार्यों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से जयपुर ग्रामीण, सिरोही, उदयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, बारां, धौलपुर, फलौदी, अलवर, डीग, गंगापुर सिटी, भरतपुर सहित विभिन्न जिलों में आमजन को कार्यात्मक घरेलु नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जल स्रोतों का विकास, ट्रांसमिशन पाइपलाइन, पम्पहाउस, एलिवेटेड स्टोरेज टेंक, जलाशयों एवं अन्य जल संग्रहण एवं भंडारण निकायों के निर्माण सहित विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे। इन कार्यां के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले राज्यांश का वहन राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में आमजन की पेयजल संबंधी समस्याएं दूर होंगी एवं उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सकेगा।

राजस्थान में सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर अब किराये में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। उन्होंने हाल में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अब रोडवेज का मासिक पास बनवाने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं को किराये की केवल 10 प्रतिशत राशि ही वहन करनी होगी। यह छूट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में देय होगी।

वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों को लगभग 1.61 लाख मासिक यात्रा पास जारी किए गए हैं। ये पास किराये की राशि में 45 प्रतिशत की छूट देकर जारी किए जाते हैं। अब महिलाओं एवं बालिकाओं को 90 प्रतिशत की छूट दिए जाने से इनके पासों की संख्या में दोगुनी से भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

इसी तरह गहलोत ने जोधपुर स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केन्द्र में विकसित करने के द्वितीय फेज में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार तीन करोड़ रुपए की लागत से संस्थान में प्रशासनिक खंड, नवीन सेन्ट्रल ड्रग स्टोर, पीडियाट्रिक क्यूबीकल हेतु सेन्ट्रल ऑक्सीजन पाईप लाईन तथा लिफ्ट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, संस्थान में पीपीपी मोड पर 128 स्लाइस सीटी मशीन भी स्थापित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा बजट में इस केन्द्र को उच्च स्तरीय अनुसंधान केन्द्र में विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्विति में उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राजकीय भवनों का नामकरण प्रदेश के दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के सम्बन्ध में इस हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया है। गहलोत के इस अनुमोदन के बाद अब इन भवनों के नामकरण प्रस्तावों की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

शिक्षा मंत्री बुलाकीदास कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से राजकीय भवनों का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में जैसलमेर, डीडवाना-कुचामन एवं डूंगरपुर जिला कलक्टर से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर विभिन्न नामकरण प्रस्तावों की अभिशंषा की गई है। इनमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पोकरण का नामकरण श्री गोविन्द सिंह पडिहार के नाम पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीडासरी, तहसील लाडनू का नामकरण श्री लादूराम सोहू के नाम पर तथा राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, सागवाड़ा का नामकरण श्री छगनलाल सिंघवी के नाम पर करने का प्रस्ताव शामिल है।

गहलोत ने विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए 1.27 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए 90 लाख रुपए एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 37.50 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाने की मंजूरी दी है। गहलोत द्वारा दी गई स्वीकृति से राष्ट्रीय स्तर की छह प्रतियोगिताओं के लिए प्रति खेल प्रतियोगिता 15 लाख रुपये तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 75 आयोजन स्थलों हेतु 50-50 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस राशि से खेलकूद प्रतियोगिताओं का बेहतर आयोजन सुनिश्चित हो पाएगा।

उल्लेखनीय है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा सत्र 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्तर की 6 खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की मेजबानी राजस्थान को दी गई है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होगा। इसमें चयनित 10 हजार विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रतिमाह 1250 और स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

इस परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं में पहली बार प्रविष्ठ हो रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में होगी। परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को बनाया गया है। परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला, मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा का होगा। इसमें विद्यार्थी निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में क्रमोन्नत करने, नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत ने प्रदेश के उप स्वास्थ्य केन्द्र थोबावाडा, पंचायत समिति झाडोल उदयपुर, उप स्वास्थ केन्द्र बंसत एवं दुजाना पंचायत समिति सुमेरपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र रैयाटूण्डा पंचायत समिति तारानगर चूरू, ग्राम जसवंतगढ़ पंचायत समिति गोगुन्दा, ग्राम ढीमडी पंचायत समिति झाडोल उदयपुर, ग्राम मुआना पंचायत समिति नावां नागौर एवं ग्राम भादवा पंचायत समिति सांभर जयपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र परौआ पंचायत समिति सैपऊ, धौलपुर तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र बुचकला पंचायत समिति पीपाड़शहर, जोधपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

साथ ही प्रत्येक केन्द्र पर नर्स श्रेणी द्वितीय एवं वार्ड ब्वॉय के दो-दो चिकित्साधिकारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी का एक-एक पद (कुल 90 पद) सृजित किए जाएंगे। गहलोत ने कार्ययोजना के सुचारू व प्रभावी संचालन के लिए प्रदेश के चार नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में 32 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत की इस स्वीकृति से झुंझुनूं के पिलानी, जोधपुर के मण्डोर, भरतपुर के उच्चैन तथा नागौर के नावां में स्थापित नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नवीन पद सृजित होंगे।

प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवक्ता के 4, टैक्निशियन के 2, वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के 1-1 पद सहित कुल 8 अतिरिक्त पद शामिल हैं। इससे योजना के संचालन संबंधी विभिन्न कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इन 4 महाविद्यालयों के लिए 156 पदों की सहमति प्रदान की जा चुकी है।

लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर संवर्ग के कर्मचारियों को अब 2250 रुपये के स्थान पर 2750 प्रतिमाह रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। श्री गहलोत की इस स्वीकृति से लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर संवर्ग के कर्मचारियों को भी नर्सिंग कर्मचारियों के समान वर्दी भत्ता मिल सकेगा।

उल्लेखनीय है कि खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति समिति द्वारा की गई सिफारिशों के क्रम में नर्सिंग स्टाफ को वर्दी भत्ते के लिए दी जाने वाली राशि को 2250 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए प्रतिमाह किया गया है। लेकिन समिति द्वारा लैब टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर संवर्ग के कर्मचारियों के संबंध में अलग से कोई सिफारिश नहीं की गई। जबकि पूर्व में इन्हें नर्सिंग कर्मियों के समान ही 2250 रुपए वर्दी भत्ता देय था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय करते हुए वर्दी भत्ते की राशि नर्सिंग कर्मचारियों के समान किए जाने की स्वीकृति दी है।

गहलोत ने मंगलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, मण्डोर (जोधपुर) में 30 बेड वाले शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रोमा सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी है। साथ ही, इसके संचालन के लिए 38 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत की इस स्वीकृति से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 22 एवं ट्रोमा सेंटर के लिए 16 नवीन पदों का सृजन होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए कनिष्ठ विशेषज्ञ, चिकित्साधिकारी एवं सफाई कर्मचारी के 2-2, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, नर्स प्रथम श्रेणी, फार्मासिस्ट, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन एवं कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक के 1-1, नर्स द्वितीय श्रेणी के 6 तथा वार्ड ब्वॉय के 4 पद सृजित किये जाएंगे।

इसी प्रकार, ट्रोमा सेंटर के लिए कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का 1, चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर (सर्जरी) के 2, चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर (हड्डी) के 3 तथा नर्स द्वितीय श्रेणी के 10 पद सृजित किए जाएंगे। ख्यमंत्री ने संस्थान के निर्माण तथा मशीनरी एवं उपकरण आदि के लिए 6.07 करोड़ की राशि का व्यय उपलब्ध बजट बजट प्रावधान से किये जाने की भी स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 11 संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। इन विद्यालयों में से 6 विद्यालयों को प्रवेशिका से वरिष्ठ उपाध्याय स्तर, 3 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर से वरिष्ठ उपाध्याय स्तर एवं 2 विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाएगा।

प्रवेशिका से वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय उदाणियों की ढाणी, बाड़मेर, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय अतां, बारां , राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय राजपुरा, उस्ता बस्सी, जयपुरश् राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय भांवरा, सवाई माधोपुर, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय फतेहपुर, सीकर एवं राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बामला, बारां शामिल हैं।

इसी तरह उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हनुमान नगर भेलू, बीकानेर, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय माण्डल देवा, नागौर एवं राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सारगिया, नाड़ी बस्ती, जालौर तथा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मोटलजी का बास, बिराई, जोधपुर एवं राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, उपली कातर, उदयपुर शामिल है।

प्रदेश में साइबर क्राइम की चुनौतियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा हैकाथॉन कराया जाएगा। श्री गहलोत ने हैकाथॉन के लिए 1.98 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें देशभर के शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, स्टार्ट-अप्स और प्रोफेशनल्स अन्य टैक्नोलॉजी का उपयोग करके साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत, सुरक्षित और प्रभावी तकनीकी समाधान ढूंढने के लिए हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में देशभर से 200 से अधिक टीमें भाग लेंगी। हैकाथॉन में विभिन्न विषयों पर सत्र और एक्सपो भी प्रस्तावित हैं।

मुख्यमंत्री ने जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 2.01 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय में 9 कक्षा कक्षों, 5 प्रयोगशाला मय उपकरण और 1 पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालय संचालन के लिए 28 नवीन पद सृजित करने की मंजूरी दी गई थी।

गहलोत ने इसी क्रम में 28 विद्यालयों में नवीन संकाय खोलकर 114 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने 3 विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, इनमें स्कूल व्याख्याता एवं प्रयोगशाला सहायक के 9-9 पद सृजित करने की मंजूरी दी है। इसी प्रकार, मानदण्ड पूरे करने वाले 5 विद्यालयों तथा शिथिलन प्रदान किये गए 20 विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोले जाने की स्वीकृति देते हुए इनमें व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 74 एवं प्रयोगशाला सहायक के 22 पद सृजित किए जाने की भी मंजूरी दी है।