जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारम्भ किया।
गहलोत ने बिड़ला सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन को अधिक से अधिक राहत देने की मंशा के मद्देनजर फैसले कर रही है। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत राज्य में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर महीने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा।
उन्होंने लाभार्थियों को फूड पैकेट का वितरण कर योजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब को केन्द्र में रखकर फैसले ले रही है, जिसकी देशभर में चर्चा है। राज्य सरकार ने सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर आमजन को राहत देने का कार्य किया है। जनहित में लाई गई योजनाएं रेवड़ी ना होकर लोकतांत्रिक सरकार का आमजन के प्रति दायित्व है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में पोस मशीन के माध्यम से वितरित किए जाने वाले इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में एक-एक किलो चना दाल, चीनी एवं आयोडाइज्ड नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइण्ड खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्च पाडडर व धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर निःशुल्क मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित करने से कई जरूरतमंद परिवार इसके लाभ से वंचित हैं। कोविड के दौरान निराश्रित परिवारों का सर्वे कर लगभग 32 लाख एनएफएसए एवं नान-एनएफएसए परिवारों को 5500 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। उन्होंने कहा कि जिन नान-एनएफएसए परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने केन्द्र सरकार से भी आग्रह किया है कि राशन वितरण की अवधि 6-6 माह बढ़ाने के स्थान पर इसे नियमित रूप से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण पर राशन डीलर्स को मिलने वाले कमीशन को चार रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति पैकेट कर दिया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने राज्य में राशन डीलर्स को टेलिस्कोपिक रेट के आधार पर कमीशन देने एवं पोस मशीन के पेटे राशन डीलर्स से कोई शुल्क नहीं लिए जाने की घोषणा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट के वितरण के लिए समारोह स्थल के पास बनाई गई अस्थाई उचित मूल्य की दुकानों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर आधारित शॉर्ट वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अभिनव पहल करते हुए महंगाई राहत कैम्प लगाकर 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को दिया। प्रदेश के 1.84 करोड़ परिवार इन कैम्पों में अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, मनरेगा योजना में 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिवस के रोजगार एवं किसानों को 2000 यूनिट तक प्रतिमाह निःशुल्क बिजली जैसी योजनाओं से लोगों का जीवन सुगम हुआ है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना से 1.04 करोड़ घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। अब राज्य सरकार ने फ्यूल सरचार्ज भी समाप्त कर दिया है, जिस पर होने वाला 2500 करोड़ रुपये का खर्च सरकार वहन करेगी। इन्दिरा रसोई योजना के माध्यम से राज्य सरकार जरूरतमंद लोगों को महज आठ रुपए में ससम्मान भोजन उपलब्ध करवा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नए जिले बनाए गए हैं, जिससे प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य तेज गति से होंगे। राज्य में न्यूनतम आय की गारंटी एवं स्वास्थ्य का अधिकार सम्बन्धी कानून बनाए गए हैं, जो देश में अन्यत्र कहीं नहीं है। गिग वर्कर्स के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने की पूरे देश में चर्चा है। प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 40 लाख बालिकाओं- महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। आगामी 20 अगस्त से शेष एक करोड़ महिलाओं के लिए पंजीकरण की शुरूआत होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से यह सब संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि शान्ति और भाईचारे के माहौल में ही विकास संभव है। प्रदेश में इसके लिए शान्ति और अहिंसा विभाग की स्थापना की गई है, ताकि आमजन में गांधीवादी दर्शन का अधिक से अधिक प्रसार हो सके।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करने का विजन लेकर चल रही है। इसमें सभी प्रदेशवासियों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मिशन 2030 को विधिवत रूप से लॉंच कर इसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सभी क्षेत्रों में आगे बढे़ यह हमारा लक्ष्य है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां सरकारी योजनाएं जनहित को ध्यान में रखकर लागू की गई हैं। राज्य सरकार की मंशा आमजन को महंगाई की मार से बचाने की है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने महंगाई राहत शिविर लगाकर गारंटी कार्ड के माध्यम से 10 जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की गारंटी दी। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
पूर्व शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि इस योजना से महंगाई की मार कम होगी। राज्य सरकार गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम कर रही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका विशेष रूप से महिलाओं को लाभ मिलेगा और उन्हें घर चलाने में आसानी होगी। उन्होंने पंजीकरण से शेष रहे लाभार्थियों से भी शीघ्र रजिस्ट्रेशन करवाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बाड़मेर के मांगणियार लोक कलाकारों द्वारा राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं पर आधारित मनमोहक लोक प्रस्तुति दी गई।
