जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने के मकसद से मंगलवार को यहां विजन-2030 का शुभारंभ किया।
गहलोत ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्वाकांक्षी ‘राजस्थान मिशन-2030‘ का बटन दबाकर शुभारंभ किया। उन्होंने जयपुर के बिड़ला सभागार में मिशन के उद्घाटन समारोह में कहा कि प्रदेश की प्रगति को 10 गुना गति देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार एक करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव लेगी। इन्हीं के आधार पर विजन-2030 दस्तावेज तैयार कर जारी किया जाएगा।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत सरंचना विकास, सोलर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बन गया है। अब हमें वर्ष 2030 के राजस्थान के सपने को विजन-2030 डॉक्यूमेंट के जरिए साकार करना है। उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी ने मिलकर पिछले पांच साल में राजस्थान की प्रगति को चार गुना बढ़ाया है। अब इसे वर्ष 2030 तक 10 गुना तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आम आवाम से आह्वान है कि वे विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुमूल्य सुझाव-विचार साझा करें।
उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में पक्ष-विपक्ष, धर्मगुरूओं, पुलिसकर्मियों, चिकित्सकीय समूहों और आमजन ने जिस तरह मिलकर राजस्थान में देश का सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधन किया। अब उसी एकजुटता से मिशन-2030 के लिए प्रदेश की प्रगति को गति देनी होगी। उन्होंने कहा कि विजन-2030 डॉक्यूमेंट प्रदेशवासियों की प्रगति का संकल्प बनेगा।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वादों और इरादों के जरिए प्रदेशवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की आर्थिक प्रगति को गति दी है, अब इसे तीव्र गति से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। अब राजस्थान एक विकसित राज्य बने, प्रति व्यक्ति आय, हैप्पीनेस इंडेक्स और निवेश अधिक से अधिक बढ़े, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विशेषज्ञों, अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और आमजन से संवाद किया। सभी ने प्रदेश की प्रगति में अपनी अपेक्षाएं, विचार और सुझाव बताए। बालिकाओं ने राजस्थान को महिला/बालिका सुरक्षा की दृष्टि से अग्रणी बनाने, उड़ान योजना के विस्तार, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देने, विद्यालयों और महाविद्यालयों में करिअर ओरिएंटेड ट्रेनिंग कराने, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की अधिकाधिक उपस्थिति अनिवार्य कराने, यूपीएससी की तरह आरपीएससी का कैलेंडर जारी कराने, एग्री टूरिज्म, एग्री फार्मिंग के प्रोत्साहन सहित अनेक सुझाव दिए। सभी 50 जिलों से जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन वीसी से जुड़े।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की। विजन डॉक्यूमेंट की यात्रा में वेबसाइट मिशन 2030डाट राजस्थानडाटजीओवीडाटइन, टोल फ्री नंबर, वीडियो मैसेज, कॉन्टेस्ट, निबंध प्रतियोगिताओं के जरिए सुझाव और विचार लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री स्वयं भी विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे। सम्भाग और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। विभागीय अधिकारियों को भी सुझाव देने होंगे। राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी प्रेरकों द्वारा फेस टू फेस सर्वे किया जाएगा। इसके बाद पहले विभागीय डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में राज्य का विजन-2030 डॉक्यूमेंट देश के सामने होगा। इसमें व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित होगी।
इस अवसर पर आयोजना मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मिशन-2030 में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी से डॉक्यूमेंट तैयार होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य अपनी जनहितैषी योजनाओं से देश का मॉडल स्टेट बना हुआ है, यह प्रगति निरंतर रहेगी।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान हैल्थ इन्श्योरेंस प्रदान करने, सबसे अधिक नए मेडिकल सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज, नए महाविद्यालय खोलने, देश में सबसे पहले शांति एवं अहिंसा विभाग शुरू करने, ओपीएस बहाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने, सौर ऊर्जा, दूध, ऊन अनाज, तिलहन, दलहन, बाजरा, चना उत्पादन, महात्मा गांधी नरेगा में सर्वाधिक रोजगार देने, पर्यटन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ, जन अभाव-अभियोग निराकरण करने, आरटीएच, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लागू करने, उडान योेजना, इंदिरा रसोई योजना, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहला राज्य बन गया है। साथ ही, 11.04 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जबावदेह सुशासन के साथ राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित कर अनूठी पहचान बनाई है।
कार्यक्रम में मिशन-2030 के विजन पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर विशिष्ट शासन सचिव अर्चना सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मिशन-2030 के बारे में विस्तार से बताया।
इस मौके पर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, राजसिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा, राज्य अल्पसंख्यक बोर्ड अध्यक्ष रफीक खान, राजस्थान हज कमेटी अध्यक्ष अमीन कागजी, पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, रीको अध्यक्ष कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव आयोजना भवानी सिंह देथा विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, उच्चाधिकारी, विशेषज्ञ, महिला, विद्यार्थी, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य सहित आमजन मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी 50 जिलों से जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं आमजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
