जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से लोगों को महंगाई से राहत मिलने लगी है और इससे उनका महंगाई से राहत दिलाने का संकल्प साकार होने लगा है।
गहलोत मंगलवार को जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने ग्राम पंचायत कालाडेरा,पचकोड़िया, भोजपुरा कलां एवं कालवाड़ में महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन कर कार्यों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उन्होंने पात्रता अनुसार योजनाओं में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करवाकर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। इस दौरान लोगों ने जनहितैषी योजनाओं से मिल रही राहत के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
मुख्यमंत्री ने कैंप में प्रशासन गांवों के संग अभियान और योजनाओं पर आधारित स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। वहां उपस्थित ग्रामीणों से संवाद कर महंगाई राहत कैंपों में अधिकाधिक पंजीकरण करवाकर योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपील की। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर तथा 100 और 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली से राहत मिलेगी।
पचकोडिया में संवाद के दौरान एक बुजुर्ग लाभार्थी ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ‘अब मानहें खुशी मिली है। वहीं मुख्यमंत्री ने दिव्यांग सोहन लाल वर्मा की स्थिति देखते हुए नियमानुसार डेयरी बूथ आवंटन और योजनाओं से आमजन को तुरंत लाभ पहुंचाकर राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
गहलोत ने कालाडेरा में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी सोच और निर्णयों से राजस्थान में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सरकार की ‘आपका पैसा आपके लिए’ की सोच के साथ संचालित योजनाओं से हर वर्ग को राहत मिल रही है। महंगाई के दौर में राहत का दायरा बढ़ाकर योजनाओं को घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से ‘महंगाई राहत कैंप’ लगाए जा रहे हैं। कैंपों में पंजीयन से आमजन को लम्बे समय तक राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से लगभग एक करोड़ लोगों को न्यूनतम एक हजार रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को दो हजार यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर महंगाई से राहत दी जा रही है। साथ ही निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निःशुल्क ईलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन रोजगार मिलने से आमजन का संबल मिलेगा।
गहलोत ने कहा कि पशुपालकों को लम्पी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बना है।
गहलोत ने कहा कि महंगाई से राहत देने वाली योजनाओं से आमजन को आर्थिक संबल मिला है, उनकी बचत में बढ़ोतरी हुई है। इस बचत का उपयोग अपने बच्चों का भविष्य निखारने तथा उनके अच्छे पालन-पोषण में कर सकेंगे। बढ़ी पेंशन से बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार को भी राजस्थान की तरह योजनाओं को पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिससे हर जरूरतमंद को 25 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा, एक समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो सकें। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए।
