जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार को प्रदेशवासियों को सुशासन देने के लिए संकल्पित बताते हुए कहा है कि विधायक जनता से जुड़े मुद्दों पर तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें राहत पहुंचाने एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए बजटीय घोषणाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर संभाग के विधायकों के साथ बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि आमजन से जुड़े विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग अनुरूप बजट घोषणाएं की और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। विधायक जिला कलक्टर से संवाद कर इन सभी छोटे-बड़े कार्यों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें।
शर्मा ने कहा कि इस वर्ष जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में विधायकों ने जितना मांगा, उससे ज्यादा दिया। हमारी सरकार आगामी बजट में भी विधायक सहित जनप्रतिनिधियों की मंशा अनुरूप घोषणाएं करते हुए उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की आठ करोड़ जनता के उत्थान और कल्याण के लिए समर्पित होकर सेवाभाव से निरंतर कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से जनसेवा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा प्रेषित सभी विषयों पर मंत्रीगण तत्परता से कार्य करें। जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से ही हम ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर सकेंगे।
शर्मा ने विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों पर संज्ञान लेते हुए वन राज्यमंत्री संजय शर्मा को वन क्षेत्र में रास्तों के प्रकरणों पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों का समुचित परीक्षण कर वन विभाग द्वारा समाधान सुनिश्चित किया जाएगा वहीं जिन प्रकरणों में आवश्यकता है उन्हें मार्गदर्शन के लिए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्रों की शुरूआत की गई है। इन केन्द्रों के माध्यम से कोई भी अनुपयोगी सामान जरूरतमंदों को उपलब्ध करा सकता है जिससे उनके जीवन में सुधार आएगा। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे इस जनसेवा के कार्य में आगे आकर आमजन को प्रोत्साहित करें।
शर्मा ने कहा कि प्रदूषण मुक्त सुगम यातायात के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी बसों के संचालन की कार्ययोजना को जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप वोकल फोर लोकल को प्रोत्साहित करते हुए हमने पंच गौरव कार्यक्रम की शुरूआत की है। इसकेे तहत एक जिला-एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल का चिह्नीकरण कर जिले की विशेषताओं को नई पहचान दी जा रही है। उन्होंने विधायकों को पंच गौरव कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए निवेश प्रस्ताव का क्रियान्वयन सामूहिक जिम्मेदारी है। विधायक अपने जिला कलक्टर से निरंतर संवाद स्थापित करते हुए छोटे-बड़े सभी निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक माह इन सभी प्रस्तावों के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा कर रहे हैं। निवेश की राशि को श्रेणियों में विभक्त कर जिला कलेक्टर से लेकर मुख्य सचिव तक के स्तर तक अनवरत समीक्षा भी जारी है।
केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक वर्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर एक मिसाल कायम की है। सरकार गठन के एक वर्ष के भीतर ही राइजिंग राजस्थान जैसी अनुकरणीय पहल कर कई राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है।
बैठक में जयपुर संभाग की बजट घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति, जमीन आवंटन और प्रगतिरत कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। विधायकों ने जिलों के पुनर्गठन के निर्णय पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित जयपुर संभाग से आने वाले विधायक मौजूद थे।
विकसित भारत-विकसित राजस्थान के लक्ष्य में विधायकों की अहम भूमिका : भजनलाल
