जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग एवं प्रभारी मंत्री दौसा कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से स्वामित्व योजनान्तर्गत पट्टा वितरण/प्रोपर्टी कार्ड/पार्सल वितरण हेतु जिला परिषद सभागार दौसा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में सम्मिलित हुए।
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि आज का यह ऐतिहासिक दिन हमारे ग्रामीण भारत के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस बात का गवाह है कि हम सब मिलकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं।
सबसे पहले, मैं प्रधानमंत्री मोदी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। यह योजना गांवों के हर व्यक्ति को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए शुरू की गई थी।
यह योजना केवल संपत्ति का मालिकाना हक देने तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से गांवों में कई और बदलाव आ रहे हैं। यह योजना हर व्यक्ति को उसकी जमीन और घर का कानूनी अधिकार देती है। अब लोग अपनी संपत्ति के दस्तावेज़ों के माध्यम से बैंकों से लोन ले सकते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड के चलते संपत्ति विवादों में कमी आएगी। ड्रोन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से गांवों का सर्वेक्षण किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना योजना के तहत, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आवासहीन परिवारों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार भी ग्रामीणों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।यह योजना हर ग्रामीण के सपनों को पंख देगी।
झोटवाड़ा में एक दिन में वितरित किए 119 प्रॉपर्टी कार्ड
राठौड़ ने आज झोटवाड़ा में स्वामित्व योजना के तहत एक दिन में 119 पट्टों का वितरण किया। इस अवसर पर कर्नल राठौड़ ने सभी लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करने पर बधाई दी और कहा कि यह योजना ग्रामीणों को संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 18 जनवरी को एक ही दिन में 119 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए हैं। अब तक कुल 6653 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड मिल चुके हैं। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिशा में चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, जिससे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है।
