जयपुर। राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कहा कि प्रदेश में सघन आबादी क्षेत्र में आ रहे सभी औद्योगिक क्षेत्रों का परीक्षण कराकर सभी स्टेकहॉल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान का प्रयास किया जाएगा।
राठौड़ शून्यकाल में मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ द्वारा इस संबंध में पर्ची के माध्यम से उठाये गए मामले पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर स्थित बाइस गोदाम, सुदर्शनपुरा, सुदर्शनपुरा विस्तार एवं करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र ग्रीन, व्हाइट और ऑरेंज श्रेणी में आते हैं। राज्य में ऐसे कई शहर हैं जिनमें पुरानी औद्योगिक इकाईयां अब शहर के बीच में आ गई हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कार्यवाही में चुनौती यह है कि रीको के पास जमीन लीज पर आती है जिसके कारण रीको पर भू उपयोग परिवर्तन को लेकर पाबंदी है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक प्रकरण में रीको पर भू उपयोग परिवर्तन पर रोक लगाई हुई है।
उन्होंने कहा कि हमारी सोच राजस्थान को आगे ले जाने की है। ऐसे में सघन आबादी क्षेत्र में आ रही सभी औद्योगिक इकाईयों का परीक्षण कर उचित कार्यवाही की जाएगी।
वैवेकिक अनुदान कोष से स्वीकृति प्रदान करने पर महिलाओं ने जताया आभार
कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने महिलाओं के उत्थान व नारी शक्ति के जीवन को आसान बनाने हेतु वैवेकिक अनुदान कोष से स्वीकृति प्रदान की है। महिलाओं ने वैवेकिक अनुदान कोष से स्वीकृति प्रदान करने पर राठौड़ का आभार व्यक्त करते हुए उनके जनसेवा कार्यों की सराहना की।
राठौड़ ने कहा कि हम सभी महिला सशक्तीकरण एवं महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। नारी सशक्तीकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी सरकार की नीतियों से हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ने के अभूतपूर्व अवसर मिल रहे हैं। नारी सशक्तीकरण के संकल्प को लेकर मोदी सरकार लगातार देश की महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त करने का निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति का सम्मान और उत्थान मोदी सरकार की खास पहचान है।
