जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस विभाग के 9 अनुशासनहीन कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृति देने का निर्णय किया है।
यह निर्णय राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 53 (1) के प्रावधान के तहत पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित रिव्यू कमेटी एवं प्रशासनिक सुधार की आज्ञानुसार गठित उच्च स्तरीय स्थायी समिति की अनुशंसा पर किया गया है। इन कार्मिकों ने घोर लापरवाही करते हुए अनुशासनहीनता एवं अनियमितताएं की थी, जिसके लिए पूर्व में उन्हें कई बार दंडित भी किया गया था।
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजकीय कार्यालयों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है और प्रदेश में गुड गवर्नेंस का बेहतरीन मॉडल स्थापित करने के लिए राज्य सरकार लापरवाह एवं अनुशासनहीन कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही कर्मठ और ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए भी दृढ़ता से कार्य कर रही है। हम आमजन को राजकीय कार्यालयों में उत्तम सेवाएं देने के लिए संकल्पित है।
