नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई अंतरराष्ट्रीय भारतीय महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज यौन शोषण के मामलों में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।
इसी से संबंधित हालांकि, एक अन्य मामले में दूसरी अदालत में दाखिल एक रिपोर्ट में ‘पोक्सो एक्ट’ के तहत आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की सिफारिश अदालत के समक्ष की गई है। राउज एवेन्यू अदालत में दायर चार्जशीट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 354-ए और 354-ए के तहत आरोप लगाए गए हैं।
दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले में दायर चार्जशीट में एक अन्य आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 109, 354 354-ए, 354-डी और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं। विशेष अदालत अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को करेगी।
इसी प्रकार के आरोप से जुड़े एक अन्य मामले दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी पटियाला हाउस अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस आधार पर (पीड़िता और उसके के पिता के बयान पर) उसने अदालत के समक्ष अपने रिपोर्ट में कहा है कि पोक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज मामले को रद्द कर दिया जाए।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 के तहत पीड़िता और पीड़िता के पिता के बयान के आधार पर पोक्सो एक्ट को रद्द करने की सिफारिश अदालत से की है। पोक्सो एक्ट के तहत मामले को रद्द करने की सिफारिश वाली दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट पर पटियाला हाउस अदालत चार जुलाई को सुनवाई करेगी।
अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत अनेक जाने-माने खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और अदालती लड़ाई के बाद दिल्ली पुलिस ने श्री सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। एक मामला बालिग महिला पहलवानों से संबंधित है जबकि दूसरा (पोक्सो एक्ट) नाबालिक महिला पहलवान से जुड़ा हुआ है।
सिंह की गिरफ्तारी और उसके इस्तीफे की मांग को लेकर कई सप्ताह के आंदोलन के बाद खिलाड़ियों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से सात जून को मिला था। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने 15 जून तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया था। आश्वासन के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों से अपना आंदोलन स्थगित करने की अपील की थी।
