अजमेर। राजस्थान के अजमेर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघर्ष समिति ने केन्द्र की मोदी सरकार से राजस्थान सरकार की तर्ज पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिल शर्तों में सरलीकरण की मांग की है।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अन्तर्गत आनेवाले ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, सिंधी, पठान शेख समुदाय के नुमाइंदों ने आज पत्रकारों से संयुक्त रूप में एक स्वर से राजस्थान सरकार की तर्ज पर केन्द्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिल शर्तों का सरलीकरण करने की मांग की और चेतावनी भी दी कि समय रहते नियमों में सरलीकरण नहीं किया गया तो केन्द्रीय नेतृत्व का घेराव किया जाएगा।
संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक सदस्य राजीव शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 20 जनवरी 2019 को अनारक्षित वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें भूमि भवन से सम्बंधित जटिल शर्तों को रखा गया, जिसका दुष्परिणाम ये रहा कि आरक्षण का लाभ अनारक्षित वर्गों को नहीं मिल सका न ही प्रशासनिक अधिकारी जटिल शर्तों के चलते ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी कर पाए। ठीक इसके विपरीत राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लोककल्याणकारी कदम उठाते हुए जटिल शर्तों का सरलीकरण करते हुए 20 अक्टूबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण से भूमि एवं भवन जैसी शर्तों का सरलीकरण कर आर्थिक पिछड़ा वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की।
संघर्ष समिति के अन्य सदस्यों सुमेरसिंह एवं महेंद्र सिंह कड़ैल ने केन्द्र सरकार को ईडब्ल्यूएस वर्ग के वोट बैंक का हवाला देते कहा कि फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उचित मांग पर भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे ईडब्ल्यूएस वर्ग में रोष व्याप्त है। उन्होंने मांग कि है कि केन्द्र सरकार हमारी मांग को समय रहते पूरा करे अन्यथा आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में भारतीय जनतापार्टी का बहिष्कार किया जाएगा।
