भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज प्रस्तुत किए गए बजट में जहां एक ओर कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है, वहीं मुख्यमंत्री मजरा टोला और समृद्ध परिवार जैसी जनहितैषी योजनाओं को शुरु किए जाने की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट संबोधन के दौरान बताया कि नवीन सीएम केयर योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कैथ लैब और कैंसर उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। समृद्ध ग्राम संकल्पना के साथ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम परियोजना शुरु की गई है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर पशुपालन, मछलीपालन और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ शुरु किया जाएगा। इसके तहत लगभग 12 हजार गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
देवड़ा ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना शुरु की जा रही है, जिसके तहत पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार का प्रदेश में डिजिटल विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास के विस्तार के उद्देश्य से लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम शुरु किया जाएगा।
इसके साथ ही खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से नई योजना ‘परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन’ शुरु की जाएगी, जिसके तहत सभी विकासखंडों में परंपरागत खेलों की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से एक या दो फसलें ले रहे किसानों को फसल विविधिकरण में सहायक फसलें लेने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
देवड़ा ने बताया कि दुग्ध उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री डेयरी विकास परियोजना शुरु की गई है, जिसके तहत दुग्ध संघों के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि एक नई योजना निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण शुरु की जा रही है, इससे निजी क्षेत्र में चल रहे बेहतर प्रबंधन मॉडल्स को शासकीय संस्थानों में लागू किया जाएगा। इसके तहत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं और छात्रावासों का पीपीपी मॉडल आधारित संचालन का लक्ष्य है।
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि नवीन प्रस्तावित मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिहन उपलब्ध कराया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि नर्मदा नदी के तटों के 10 किलोमीटर तक वन भूमि में पर्यावरण संरक्षण के लिए अविरल निर्मल नर्मदा योजना प्रस्तावित है। देवड़ा ने कहा कि इस बार के बजट में किसी भी प्रकार का नया कर या किसी भी कर की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
बजट के मुख्य प्रावधान
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन पर बोनस हेतु 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 275 करोड़
ट्रेक्टर, कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु 230 करोड़
आत्मा परियोजना के अंतर्गत 70 करोड़
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान
राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 78 करोड़
जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत 75 करोड़
सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना हेतु 58 करोड़ का प्रावधान
अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द के अंतर्गत 518 करोड़ का प्रावधान
फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के अंतर्गत 380 करोड़
सब मिशन ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेंट के अंतर्गत 350 करोड़
नेशनल मिशन ऑन एडिबल आइल एवं आइलसीड हेतु 183 करोड़
अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13909 करोड़ का प्रावधान
5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों एवं एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क
विद्युत प्रदाय हेतु 5299 करोड़
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5220 करोड़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2001 करोड़
मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते कदम
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ का प्रावधान
अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7,132 करोड़
विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के अधिग्रहण के अंतर्गत 5,000 करोड़
एनवीडीए के सभी बिजली बिल हेतु 741 करोड़ का प्रावधान
मछुआ कल्याण
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत 146 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 105 करोड़
मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला के अंतर्गत 57 करोड़
जल संसाधन विकास
बांध तथा संलग्र कार्य के अंतर्गत 3930 करोड़ का प्रावधान
कार्यपालिक स्थापना के अंतर्गत 1225 करोड़
नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य के अंतर्गत 1061 करोड़
केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 700 करोड़
सहकारिता विभाग
सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान
सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत 694 करोड़
प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के अंतर्गत 149 करोड़
आडिट बोर्ड के अंतर्गत 72 करोड़
स्थापना व्यय के अंतर्गत 71 करोड़
सड़क निर्माण
ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन के अंतर्गत 2500 करोड़ का प्रावधान
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) के अंतर्गत 1450 करोड़
मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) के अंतर्गत 1315 करोड़
केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1150 करोड़
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों के निर्माण के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 625 करोड़ का प्रावधान
रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) के अंतर्गत 262 करोड़
रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) के लिए 180 करोड़ का प्रावधान
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम) के अंतर्गत 4,418 करोड़ का प्रावधान
चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के अंतर्गत 2457 करोड़
जिला /सिविल अस्पताल एवं औषधालय के अंतर्गत 2140 करोड़
स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) के अंतर्गत 1935 करोड़
चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान
अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण के अंतर्गत 196 करोड़
विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण के लिए 171 करोड़ का प्रावधान
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु 2000 करोड़ का प्रावधान
औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास हेतु 490 करोड़ का प्रावधान
भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज हेतु 220 करोड़ का प्रावधान
धर्म और संस्कृति
वेदान्त पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान
मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान
समारोह के आयोजन हेतु अनुदान के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान
कंजर्वेशन एवं संवर्धन के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान
उच्च शिक्षा
कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अंतर्गत 2523 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम.उषा) के अंतर्गत 300 करोड़
अतिथि विद्वानों को मानदेय के अंतर्गत 291 करोड़
मप्र उच्च शिक्षा में सुधार के अंतर्गत 238 करोड़ का प्रावधान
