नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और घायलों को तुरंत इलाज सुलभ कराने का महत्वपूर्ण फैसला किया है। प्रयोगिक आधार पर 2 राजमार्गो का चयन भी किया गया है, इन चयनित राजमार्गों पर सडक दुर्घटना में घायल लोगों के निशुल्क इलाज की सुविधा दी जायेगी।
यह दो राजमार्ग शामिल
इनमें वडोदरा-मुंबई राजमार्ग-8 और रांची-रारगांव-महुलिया(जमशेदपुर) राजमार्ग-33 शामिल हैं। इस मार्ग पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर जीपीएस युक्त एम्बुलेंस तैनात की जाएगी ताकि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को फौरन नजदीकी  अस्पताल पहुंचाया जा सके। भर्ती करने की स्थिति में पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में शुरू के 48 घंटों तक 30 हजार रुपये तक उपचार निरूशुल्क होगा, मंत्रालय ने इसके लिए दो पायलट परियोजनाओं पर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।
कारों के सुरक्षा मानक किए कडे    
परिवहनमंत्री नीतिन गडगरी ने यात्री कारों के लिये सुरक्षा मानको को ओर कड़ा किया है। इसके तहत ऑफसेट फ्रंटल क्रैश परीक्षण और इम्पैक्ट क्रैश परीक्षण को अनिवार्य बनाया गया है, इस परीक्षण को पूरा करने के लिये नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलेपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। इन इसके तैयार हो जाने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा। इन नियमों को पूरा करने के लिए कार निर्माताओं के लिए एयर बैग सहित कई सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक हो जाएगा।
सरकार ने ई-रिक्शा के नियमन के लिए लोकसभा ने मोटर वाहन (संशोधन) 2014 विधेयक को पारित किया है जिससे समाज के कमजोर तबके को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया। देश के कुल 350 में से 103 टोल प्लाजा पहले से ही फास्ट टैग से लैस हैं। शेष टोल प्लाजों को भी मार्च, 2015 तक इससे लैस कर दिया जायेगा। इस प्रणाली में नई प्रौद्योगिकियों को जोड़ा जा रहा है। इस प्रणाली में निकट भविष्य में टच कार्ड, डेबिट कार्ड आदि का उपयोग किया जा सकेगा।
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पडोसी देशों के साथ सम्पर्क को बेहतर करने के लिये असम के गुवाहाटी से मेघालय में शिलांग के रास्ते  होते हुए ढाका तक नियमित बस सेवा शुरू करने की है। इसे अंतिम रूप देने के लिए मार्गों का अध्ययन का काम पूरा किया जा रहा है। इसके लिए संयुक्त रूप से सर्वे और ट्रायल के तहत 10-11 दिसम्बर को गुवाहाटी से ढाका तक बस चलाई गई।
मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में मेगा सडक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत 6,418 किलोमीटर सडक को 2ध्4 लेन को बनाने की मंजूरी दे दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस काम के लिये 33,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पुणे में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च कैमरा आधारित ड्राइविंग ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप के बिना ही ड्राइविंग की गुणवत्ता की तकनीकी तौर पर आंकलन संभव हो सकेगा। इस तकनीक से ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में भी सक्षम बनाया जा सकेगा।