अजमेर। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ (भामसं) की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ मांग पत्र पर द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए आगामी 15 फरवरी को संभागीय मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा।

प्रदेशाध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में जयपुर स्थित महासंघ कार्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में इस संबंध में कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया गया।

जिलाध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि महासंघ की ओर से 10 जनवरी 2017 को राज्य सरकार को मांग पत्र देकर वार्ता की गई थी। प्रदेश महामंत्री अनूप सक्सेना व संगठन मंत्री बजरंग प्रसाद मजेजी ने कहा कि संगठन को तहसील स्तर तक सदस्यता बढाकर ईकाईयों का गठन करें एवं आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें।

बैठक में राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थाणी, महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारियों के मांग पत्र पर पूर्व में राज्य सरकार स्तर पर सैद्धातिक सहमति के आधार पर सवंर्ग का तीसरा पद राजपत्रित करने व आरपीएमएफ कटौती को शीघ्र बन्द करने के आदेश प्रसारित कराएं।

बैठक में अजमेर से प्रदेश कोषाध्यक्ष वंश प्रदीप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्षमणदास तुनगारिया, प्रदेश महिला मंत्री कमर जहां, अंजू अरोडा, नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री गोपाल वर्मा, प्रदेश कार्यसमिति के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं सम्बंधित संगठनों के प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित थे।