नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन 23 फीसदी से ज्यादा की वृध्दि हो सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने की संभावना जताई जा रही हैं।

गुरुवार को सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए के माथुर (सेवानिवृत्त) ने आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम वेतन 2.25 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है।

आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना 3 फीसदी की वृध्दि की भी सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें यदि लागू की जाती हैं, तो इससे केंद्र सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढेगा। आंकड़ों के मुताबिक देश में तकरीबन 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी है, जबकि 52 लाख पेंशनर्स हैं।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से अमल में लाया जायेगा.सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से खजाने पर 1.02 लाख करोड रुपये का बोझ पड़ेगा. जिसमें 28,000 करोड रपये रेलवे बजट में जायेगा.

सातवें वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य बातें 

-सिफारिशें जस की तस लागू करने पर 1.02 लाख करोड रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा जिसमें 73,650 करोड रुपये केंद्रीय बजट और 28,450 करोड रुपये रेल बजट में डालना होगा।

– वेतन-भत्ते पर सरकार के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान।

– सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाने वाली मिलिटरी सर्विस पे :एमएसपी: केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए।

– सैन्य अधिकारियों के लिए एमएसपी 6,000 रुपये से बढाकर 15,500 रुपए प्रति माह करने की सिफारिश, नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए एमएसपी 4,200 रुपये से बढाकर 10,800 रुपए, जेसीओ..ओआर के लिए 2,000 रुपए से बढाकर 5,200 रुपए करना और युद्ध क्षेत्र के इतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एमएसपी 1,000 रुपए से बढाकर 3,600 रुपए प्रति माह करने की सिफारिश।

– शार्ट सर्विस कमीशंड के अधिकारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोडने की अनुमति होगी।

– आयोग ने 52 तरह के भत्तों को खत्म करने, अन्य 36 को मौजूदा भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की।

– इन सिफारिशों से 47 लाख कर्मचारियों एवं 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं।

-वेतन-भत्ते पर सरकार के खर्च में सकल घरेलू उत्पाद के 0.65 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान।

– सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं के मद्देनजर क्षतिपूर्ति के रुप में दी जाने वाली मिलिटरी सर्विस पे (एमएसपी) केवल रक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए।

– सैन्य अधिकारियों के लिए एमएसपी 6,000 रुपए से बढाकर 15,500 रुपए प्रति माह करने की सिफारिश, नर्सिंग सेवा के अधिकारियों के लिए एमएसपी 4,200 रुपए से बढाकर 10,800 रुपए, जेसीओ..ओआर के लिए 2,000 रुपए से बढाकर 5,200 रुपये करना और युद्ध क्षेत्र के इतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एमएसपी 1,000 रुपए से बढाकर 3,600 रुपए प्रति माह करने की सिफारिश।

– शार्ट सर्विस कमीशंड के अधिकारियों को 7 से 10 साल के बीच नौकरी छोडने की अनुमति होगी।

– आयोग ने 52 तरह के भत्तों को खत्म करने, अन्य 36 को मौजूदा भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की।

– इन सिफारिशों से 47 लाख कर्मचारियों एवं 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं।