लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के 16 दिन बाद योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को हुई। नए मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश की जनता के हित में कई फैसले लिए। कैबिनेट बैठक करीब डेढ़ घंटे चली तथा इनमें सबसे पहले उन्होंने किसानों के कर्ज माफी वाले वादे को पूरा किया।
मालूम हो कि बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी सभा में जनता को भरोसा दिलाया था कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली ही बैठक में प्रदेश का सांसद होने के नाते वे किसानों का कर्ज माफ करवाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक नवमीं के मौके पर हुई है और सरकार ने इस बैठक में नौ बडे फैसले लिए।
यूपी के 92.5 फीसदी यानी 86 लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया गया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इससे 2.15 करोड़ किसानों को लाभ होगा, लेकिन जारी प्रेस नोट में 31 मार्च 2016 तक 86 लाख किसानों को इस कर्ज माफी से होने वाले लाभ के बारे में कहा गया है। सरकार ने 30729 करोड़ का कर्ज पूरी तरह से माफ किया। इन किसानों पर अधिकतम एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया।
सरकार ने 30729 करोड़ का कर्ज पूरी तरह से माफ किया। इन किसानों पर अधिकतम एक लाख रुपए तक का कर्ज है। सात लाख किसानों का लोन जो एनपीए बन गया है वह भी माफ किया गया है। इन सात लाख किसानों पर तकरीबन 5630 करोड़ रुपए का एनपीए था जो माफ किया हो गया है। सरकार ने कुल मिलाकर 36 हजार 359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है।
ये फैसले भी लिए
1 गेहूं खरीदने के लिए पूरे प्रदेश में पांच हजार खरीद केन्द्रों को मंजूरी
2 एंटी रोमियो दस्ते पर मुहर लेकिन निर्दोषों का उत्पीड़न हुआ तो दस्ते पर भी कार्रवाई
3 आलू किसानों को राहत देने के लिए केशव मौर्य की अध्यक्षता में समिति
4 नई उद्योग नीति बनेगी
प्रदेश में पूंजीनिवेश हो, उद्योग आएं और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में समिति
5 अवैध खनन रोकने के लिए मंत्री समूह का गठन
6 गाजीपुर में अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मंजूरी
7 अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई पर मुहर
8 पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन और उसे संवैधानिक संस्था का दर्जा देने के मोदी सरकार के फैसले पर धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर।