नई दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की लंबित बाड़मेर रिफाइनरी पर जल्द काम शुरू होगा क्योंकि राज्य सरकार इस परियोजना की राजकोषीय मदद के लिए संशोधित मसौदे पर तैयार हो गई है।

वैश्विक प्राकृतिक संसाधन सम्मेलन में यहां प्रधान ने कहा कि बहुत जल्द राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पर काम शुरू होगा। हमने वित्तीय आकलन को अंतिम रूप दे दिया है। बाद में उन्होंने संवाददताओं से कहा कि इस परियोजना के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन के प्रस्ताव की समीक्षा की जा चुकी है और उस पर इस महीने के आखिर तक जयपुर में एक सहमति ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

एचपीसीएल की इस रिफाइनरी की क्षमता 90 लाख टन वार्षिक है और इस पर 41,000 से 42,000 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। पहले इसके 37,320 करोड़ रुपए में पूरा होने का अनुमान था।

प्रधान ने कहा कि पिछली यूपीए सरकार के समय तय राजकोषीय प्रोत्साहन योजना में राजस्थान सरकार पर बड़ा बोझ डाल दिया गया था अब यह संतुलित कर दिया गया है।

एचपीसीएल बोर्ड ने मार्च 2013 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए आधा कच्चा तेल पड़ोस में केयर्न की परियोजना से खरीदा जाना है। बाकी कच्चा तेल आयात किया जाएगा।

पहले के समझौते में परियोजना को उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत और राजस्थान में बिकने वाले ईंधन पर वैट में छूट तथा राज्य सरकार की भी परियोजना में एक छोटी शेयर भागीदारी का प्रस्ताव था।