जयपुर। नर्मदा जल का मुददा गुरुवार को विधानसभा में छाया रहा। जालोर और बाडमेर के विधायकों ने इस संबंध में विधानसभा में प्रश्न उठाया था, इसलिए प्रश्नकाल में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री किरण महेश्वरी ने बाडमेर और जालौर जिले में नर्मदा के जल के वितरण के संबंध में जवाब दिया। सिरोही के संबंध में कोई जिक्र नहीं था।
मंत्री ने सदन को बताया कि सिवाना के लिए कुछ योजनाएं बनी हुई है और कुछ का सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस संबंध में सिंचाई मंत्री से भी बात की है। चैहटन विधायक तरूण भनोत के पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने माना कि चैहटन में वाकई पानी की समस्या है, इसे देखते हुए वहां के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इन्हें पूरा करने का आश्वासन भी दिया।
उन्होंने बताया कि बताया कि जालौर के रानीवाडा क्षेत्र में सडक विस्तार के कारण बीच में आ रही नई पाइप लाइनों को मुख्य प्वाइंट से 25 फीट छोडकर डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पास में स्कूल होने के कारण रोड के किनारे लिया जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि स्कूल और पाइप लाइन के बीच में दूरसंचार विभाग ने भी केबल डाल दी है, ऐसे में लाइन को शिफ्ट करना संभव नहीं है।
इससे पहले विधायक नारायणसिंह देवल के मूल प्रश्न के जवाब में किरण महेश्वरी ने जालौर जिले में नर्मदा नहर आधारित ई.आरध्डी.आर वृहद् पेयजल परियोजना का विस्तत विवरण सदन की मेज पर रखा। उन्होंने बताया कि जालौर जिले के भीनमाल शहर एवं 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की ई.आर. आधारभूत परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह सितम्बर, 2013 में जारी हो गई है; इसके लिए 455.16 करोड रुपये जारी हुए हैं। उन्होंने स्वीकृति एवं कार्यादेश की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने सदन को बताया कि जालौर जिले के सांचैर शहर एवं 138 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की डी.आर. आधारभूत परियोजना की 218.34 करोड रुपये की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अगस्त, 2012 में जारी की गई है। 135.85 करोड रुपये की राशि का कार्यादेश मुख्य अभियंता परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर ने 8. फरवरी 2013 को जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि जालौर जिले के 138 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए डी.आर. कलस्टर पेयजल परियोजना की 263.50 करोड रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सितम्बर, 2013 में जारी कर दी गई है। इसका भी कार्यादेश जारी कर दिया गया है।