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minister feels helpless for problem of poor kiyosk holders
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गरीबों की समस्या के आगे इतने मजबूर क्यों हैं सिरोही के मंत्री

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गरीबों की समस्या के आगे इतने मजबूर क्यों हैं सिरोही के मंत्री
KIYOSK HOLDERS TALKING WITH OTARAM DEVASI ABOUT THEIR PROBLEM
KIYOSK HOLDERS TALKING WITH OTARAM DEVASI ABOUT THEIR PROBLEM

सबगुरु न्यूज-सिरोही। भाजपाइयों पर कार्रवाई करने पर कथित रूप से अधिकारियों का स्थानांतरण करवा देने की सिफारिश व आश्वासन देने वाले मंत्री ओटाराम देवासी समेत भाजपा के आला नेता गरीबों की समस्या के आगे खुदको मजबूर महसूस कर रहे हैं।

जबकि वह प्रशासन को पहले अवैध काॅलोनियों और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णयों में दिए गए दूसरे मामलों कार्रवाई करने का निर्देश देकर इन गरीबों के रोजगार की दूसरी व्यवस्था होने तक कुछ दिन और रोजगार कमाने का अवसर दिलवा सकते थे।

ये सवाल उठ्ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत माउण्ट आबू में भाजपा के ही नेताओं के अवैध निर्माण को तोडने वाले अधिकारी पर कार्रवाई के लिए ये मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं तो क्या गरीबों के रोजगार के साधन उजाडने की बजाय अवैध अट्टालिकाएं पहले उजाडने के लिए मंत्री और भाजपा के आला नेता मुख्यमंत्री से मिलकर एक्शन प्लान में तब्दीली नहीं करवा सकते हैं क्या।
प्रशासन के एक्शन प्लान के अनुसार मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गोयली चैराहे पर की जानी थी। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 2002 में यहां आवंटित कियोस्कों पर मंगलवार को नगर परिषद दस्ते को कार्रवाई करनी थी। आयुक्त ने जिन लोगों के खुदकी कियोस्क है उन्हें मौजूद रहने को कहा था।

यहां की अधिकांश कियोस्कें लाभार्थी गैर कानूनी तरीके से दूसरे गरीब लोगों को महंगे दामों में बेचकर रवाना हो चुके हैं। अब मूल आवंटी यहां आने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में उधार लेकर जगह खरीदकर यहां पर रोजी कमा रहे छोटे व्यवसाइयों के सामने में मुसीबत खडी हो गई। कियास्कें हटने से उनका रोजगार छिनने की स्थिति पैदा हो गइ्र्र है।

इसे लेकर यह लोग मंगलवार को सिरोही विधायक व पशुपालन मंत्री ओटाराम देवासी से भी मिले। वहां पर उन्होंने मंत्री को अपनी समस्या बताई और कियोस्कों को तोडने की कार्रवाई रोकने की मांग की। साथ ही कियोस्कों का समय बढाने की चर्चा की। इस पर मंत्री ने नगर परिषद आयुक्त से दूरभाष पर बात की।

consilors talking with commissioner about problem of kiyosk holders

मंत्री से बात करने के बाद जब यह लोग भाजपा पार्षद विरेन्द्र एम चैहान, प्रवीण राठौड, कांग्रेस पार्षद मारूफ कुरैशी, नैनाराम माली व भाजपा जिला प्रवक्ता रोहित खत्री के साथ आयुक्त से मिले तो उन्होंने इस मामले में कुछ मियाद दिए जाने पर अपनी असमर्थता जता दी।

पार्षदों से कहा कि आपमें से ही कुछ लोग पहले गोयली चैराहे पर कार्रवाई की बात कह रहे थे। इस आॅपरेशन की माॅनीटरिंग जयपुर में डीएलबी से सीधी हो रही है, इसलिए इसे रोकना मुश्किल है। अपनी जिद पर अडे रहने के कारण भाजपा पार्षद विरेन्द्र एम चैहान ने इसी तरह की सख्ती नगर परिषद के अन्य कामों में भविष्य में भी करते रहने की बात उन्हें कही।

आयुक्त ने कहा कि मंत्री ओटाराम देवासी से उनकी बात हुई थी और उन्होंने मंत्री को बता दिया था कि इन कियोस्कों पर कार्रवाई किस कारण नहीं रोकी जा सकती। वैसे मंगलवार को पुलिस इमदाद नहीं आने के कारण गोयली चैराहे पर बनी कियोस्कों को बुलडोजर नहीं चल पाया, लेकिन आयुक्त की बातें सुनकर यही कहा जा सकता है कि यदि मंत्री और भाजपा के स्थानीय नेता एक्शन प्लान में रईसों पर पहले कार्रवाई करने वाली तब्दीली नहीं करवाते हैं तो दो-चार दिन में इन कियोस्कों पर बुलडोजर चल जाएगा।

kiyosk holders from goyali chauraha talking with bjp counsilors about their problem

-गोयली चैराहा कहा था रोड नहीं
पार्षदों द्वारा गोयली चैराहे के कियोस्क वालों की समस्या रखने के दौरान आयुक्त ने कहा कि कई लोग गोयली चैराहे पर कार्रवाई की बात कर रहे थे। अब कर रहे हैं तो कार्रवाई रोकने की बात कह रहे हैं। इस पर पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन लोगों ने गोयली चैराहे का कहा होगा, गोयली रोड का नहीं और गोयली चैराहे पर भी इनका नहीं किसी और का तोडने का कहा होगा।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के स्थानीय नेता ने सभापति से विवाद के दौरान सोशल मीडिया पर सबसे पहले गोयली चैराहे पर से अतिक्रमण हटाने की लिखित पैरवी भाजपा के ही एक स्थानीय नेता ने की थी। फिलहाल दो दिन पहले उनकी सभापति के साथ पुराने बस स्टैण्ड के निकट सुलह वार्ता होने की सूचना भी सूत्रों के हवाले से आई है।

वैसे आरोप यह भी लग रहे हैं कि राजनीतिक रसूखात वाले कई नेता हाईकोर्ट के आदेश की आड में गरीबों का धंधा उजाडकर खुदका व्यवसाय बढाने की फिराक में भी हैं और इसी कारण वह काॅलोनीज, काॅम्पलेक्सों की पार्किंग के रिस्टोरेशन, अवैध पट्टों आदि पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।